भवन नियमितीकरण योजना और उसमें सुधार के लिए सचिव से मिलेगा चैंबर प्रतिनिधिमंडल

Ranchi: झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के रियल एस्टेट एंड अर्बन डेवलपमेंट उप समिति की बैठक बुधवार को चैंबर भवन में संपन्न हुई. उपस्थित सदस्यों ने भवन नियमितीकरण योजना और उसमें सुधार के लिए फेडरेशन चैंबर द्वारा दिये गये. सुझाव पर वृहद् रूप से चर्चा की. यह सहमति बनाई गई कि भवन नियमितीकरण योजना में समस्त सुझावों को समाहित करने के लिए चैंबर द्वारा मुख्यमंत्री और विभागीय सचिव को पत्राचार किया जायेगा, ताकि इस योजना से अधिकाधिक जनता लाभान्वित हो सके. यह भी चर्चा की गई कि झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा नगर निगम एवं आरआरडीए पर नक्शा पास करने पर लगाई गई रोक पर भी चैंबर द्वारा सरकार को उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित कार्रवाई व नियुक्ति संबंधित समस्याओं के शीघ्र निराकरण के लिए भी मुख्यमंत्री और विभागीय सचिव को पत्राचार करने की सहमति बनाई गई. यह भी निर्णय लिया गया कि जल्द ही चैंबर का एक प्रतिनिधिमण्डल अध्यक्ष किशोर मंत्री के नेतृत्व में विभागीय सचिव से मिलकर अपने विचार रखेगा.

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ओक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के साथ ही सभी अनिवार्य एनओसी जरूरी

उप समिति चेयरमैन अंचल किंगर ने राज्य के बिल्डरों से रियल एस्टेट सेक्टर में आनेवाली समस्याओं से चैंबर को अवगत कराने की अपील की. यह भी कहा कि डेवलपर्स निर्माणाधीन भवनों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दें. भवन का निर्माण स्थानीय निकायों द्वारा स्वीकृत मैंप के नियमानुसार शत प्रतिशत हों. उप समिति के को-चेयरमैन आलोक सरावगी ने रियल एस्टेट से जुडे डेवलपर्स से रेरा कानून का अनिवार्य रूप से पालन करने की अपील की. यह भी कहा कि निर्माणाधीन भवनों में ओक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के साथ ही सभी अनिवार्य एनओसी लिया जाना अवश्य सुनिश्चित करें, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं हो.

बैठक में ये थे मौजूद

बैठक में चैंबर अध्यक्ष किशोर मंत्री, रियल एस्टेट अर्बन डेवलपमेंट उप समिति के चेयरमेन अंचल किंगर, को-चेयरमेन आलोक सरावगी समेत उप समिति के कई सदस्य उपस्थित थे.

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