सीएम मान के ‘अपमानजनक’ ट्वीट, पत्र पर कानूनी सलाह के बाद ही बजट सत्र पर फैसला लेंगे: पंजाब के राज्यपाल

ट्रिब्यून समाचार सेवा

रुचिका एम खन्ना

चंडीगढ़, 23 फरवरी

पंजाब के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने कहा है कि वह 3 मार्च को पंजाब सरकार के बजट सत्र की अनुमति देने पर फैसला करेंगे, जब उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान के जवाब में लिखे गए “अपमानजनक और स्पष्ट रूप से असंवैधानिक ट्वीट और पत्र” पर कानूनी सलाह मांगी है। उनका पत्र इस महीने की शुरुआत में भेजा गया था।

राज्यपाल और आम आदमी पार्टी सरकार के बीच अनबन की गाथा जारी रखते हुए राज्यपाल ने आज मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा कि विधानसभा का बजट सत्र आहूत करने पर कानूनी राय लेने के बाद ही निर्णय लेंगे. सीएम के ट्वीट और पत्र मंगलवार को पंजाब मंत्रिपरिषद ने सिफारिश की थी कि बजट सत्र 3 मार्च से 24 मार्च तक आयोजित किया जाए और राज्यपाल की मंजूरी के लिए एक पत्र उन्हें भेजा गया था।

संयोग से, ताजा दरार उस दिन हुई जब आम आदमी पार्टी सरकार अपने पहले इन्वेस्टर्स समिट की मेजबानी कर रही थी और राज्य में निवेश करने के लिए देश भर से उद्योगपतियों को बुलाया था।

पत्र में राज्यपाल पुरोहित ने सीएम मान द्वारा उनके पत्र के जवाब में 13 और 14 फरवरी को भेजे गए ट्वीट और पत्र को फिर से लिखा है. राज्यपाल ने तब आम आदमी पार्टी सरकार पर पिछले कुछ हफ्तों में सरकार द्वारा लिए गए विभिन्न फैसलों पर सवाल उठाया था, जिसमें प्रशिक्षण के लिए सिंगापुर भेजे जाने वाले शिक्षकों के चयन में पारदर्शिता की कमी भी शामिल थी। पुरोहित ने पंजाब इन्फोटेक के अध्यक्ष के रूप में “दागी” व्यक्ति की नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए कहा था कि वह संपत्ति हड़पने के मामले में आरोपी है। उन्होंने पीएयू के अवैध रूप से नियुक्त कुलपति को हटाने का मुद्दा भी उठाया था। चंडीगढ़ के पूर्व एसएसपी कुलदीप सिंह चहल का मुद्दा उठाते हुए राज्यपाल ने सीएम पर अधिकारी के सभी गलत कामों को नजरअंदाज करने और उसे बढ़ावा देने का आरोप लगाया था.

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सीएम ने कहा था कि वह केवल पंजाब के लोगों के प्रति जवाबदेह हैं, न कि केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किसी राज्यपाल के प्रति। उन्होंने कहा था कि राज्यपाल द्वारा उठाए गए मुद्दे राज्य के विषय हैं। जवाब में सीएम द्वारा भेजे गए पत्र में उन्होंने लिखा था… ‘पंजाब के लोग पूछना चाहते हैं कि भारतीय संविधान में किसी खास योग्यता के अभाव में केंद्र सरकार द्वारा अलग-अलग राज्यों में राज्यपाल किस आधार पर चुने जाते हैं? कृप्या इसे बताकर पंजाबियों का ज्ञान बढ़ाएं”।

उल्लेखनीय है कि तब राज्यपाल ने पत्र का जवाब देने के लिए सीएम को 14 दिन का समय दिया था.

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