शहरी गरीब परिवारों के लिए आवास की उपलब्धता सरकार की प्राथमिकता: मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया

योजनाओं के तहत अब तक 76 हजार से अधिक मकानों का निर्माण पूर्ण

‘मोर जमीन, मोर मकान’ और मोर आवास, मोर चिन्हारी’ सहित
अन्य योजनाओं से आवास का सपना हो रहा पूरा

नगरीय प्रशासन और श्रम मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने शहरी क्षेत्रों में निवासरत गरीब परिवारों के पात्र हितग्राहियों को प्राथमिकता से आवास उपलब्ध कराने अधिकारियों को निर्देशित किया है। डॉ. डहरिया ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की मंशानुरूप नगरीय निकायों में रहने वाले गरीब परिवार को ‘मोर जमीन, मोर मकान’, ‘मोर आवास, मोर चिन्हारी’ और ‘स्वास्थने झुग्गी बस्ती पुनर्विकास’ जैसी अनेक योजनाओं के तहत सस्ते दर पर मकान उपलब्ध कराया जा रहा है। शासन द्वारा संचालित इन योजनाओं के तहत  गरीब परिवारों के लिए 76 हजार से अधिक मकानों का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है, वहीं दो लाख 47 हजार से अधिक  मकानों का निर्माण कार्य जारी है।
    मंत्री डॉ. डहरिया ने बताया कि मोर जमीन, मोर मकान योजना के तहत हितग्राही को स्वयं की भूमि पर अधिकतम् 30 वर्गमीटर तक आवास निर्माण के लिए शासन द्वारा चार किश्तों में दो लाख 29 हजार रूपए का अनुदान प्रदान किया जा रहा है। योजना के तहत एक लाख 60 हजार मकान बनाने का लक्ष्य है। अब तक एक लाख 61 हजार 989 मकान निर्माण की स्वीकृति दी गई है, जिसमे 57 हजार 104 मकानों को निर्माण पूर्ण हो चुका है ऐसे शेष मकानों का निर्माण प्रगति पर है।
    इसी तरह मोर आवास, मोर चिन्हारी योजना के तहत हितग्राही जिनके पास शहर में पक्का मकान नहीं है और वह स्लम में निवास करते है। ऐसे हितग्राहियों को ईडब्ल्यूएस भूमि पर बहुमंजिला बिल्डिंग मंे 30 वर्गमीटर का आवास निर्माण का प्रदान किया जा रहा है। इसके लिए हितग्राहियों के अंशदान की राशि 75 हजार रूपए हैं। इस योजना के तहत एक लाख हितग्राहियों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य है। 65 हजार 783 मकानों की स्वीकृति प्रदान कर छह हजार 50 मकानों को निर्माण पूर्ण कर लिया गया है और शेष मकानों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
    उन्होंने बताया कि इसी तरह स्वास्थाने झुग्गी बस्ती पुनर्विकास योजना के तहत स्थायी स्लम की भूमि को संसाधन के रूप में उपयोग करते हुए पीपीपी मोड पर उसी भूमि में बहुमंजिला फ्लैट कर हितग्राहियों को आवास प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत लगभग छह हजार मकानों के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। साथ ही क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम के तहत ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और एमआईजी वर्ग के हितग्राहियों को शासन द्वारा आवास निर्माण के लिए ऋण लेने पर तीन से छह प्रतिशत (लगभग 2.30 लाख) रूपए तक ऋण अनुदान प्रदान किया जा रहा हैै। योजना के तहत 13 हजार 300 मकानों के निर्माण की स्वीकृति मिली है। इसमंे से 12 हजार 7751 मकानों का निर्माण पूर्ण हो चुका हैं, बाकि का कार्य प्रगति पर है।