राजेश मांझी: द अदर केरल स्टोरी, जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है

केरल इन दिनों कई कारणों से चर्चा में है। लेकिन सभी का सबसे महत्वपूर्ण कारण निस्संदेह “द केरला स्टोरी” है। कुछ का कहना है कि यह सच्चाई बहुत पहले आ जानी चाहिए थी, जबकि कुछ का कहना है कि यह असली “केरल की कहानी” नहीं है। बिल्कुल सही, क्योंकि कोई भी वास्तविक “केरल स्टोरी” पर चर्चा नहीं करना चाहता।

आइए जानें बिहार के राजेश मांझी के बारे में, जिनकी “केरल की कहानी” पर कोई बात नहीं करना चाहता, प्रकाश डालना तो दूर की बात है।

केरल में बिहारी अप्रवासी की हत्या

हाल ही में, बिहार के पूर्वी चंपारण के एक 36 वर्षीय दलित मजदूर को केरल के मलप्पुरम में चोरी के संदेह में बांधकर पीटा गया था। इस घटना में नौ लोगों को गिरफ्तार किया गया है- अफजल, फाजिल, शराफुद्दीन, महबूब, अब्दुस्समद, नासिर, हबीब, अयूब और जैनुल। करीब ढाई घंटे तक मजदूर के हाथ बंधे रहे और उसे पाइप और लाठियों से बेरहमी से पीटा गया. इसके बाद उसे एक दुकान के बाहर फेंक दिया गया। एक घंटे बाद पुलिस को सूचना मिली, जिसके बाद पीड़ित राजेश मांझी को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। हत्यारों ने सबूतों से भी छेड़छाड़ की; निगरानी कैमरे के फुटेज को हटा दिया गया था। मारे गए युवक पर कोंडोट्टी के पास किझिसेरी इलाके में चोरी का भी आरोप लगाया गया था।

हालांकि, इस घटना की चर्चा न होने का एक प्रमुख कारण यह है कि हत्यारे मुस्लिम समुदाय से आते हैं। मुसलमानों द्वारा किए गए अपराधों को छुपाना कोई नया चलन नहीं है, यह बहुत पहले से चला आ रहा है। हत्यारों ने झूठ बोलकर जेल से भागने की कोशिश की कि राजेश मांझी चोरी के प्रयास में पहली मंजिल से गिर गए। हालांकि, केरल में इस तरह की यह पहली घटना नहीं है।

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ऐसे दोहरे मापदंड क्यों?

तो, इसका पी विजयन से क्या लेना-देना है? वही आदमी जो उत्तर मध्य भारत के एक निश्चित जुनैद को मुआवजा देने गया था, हाल की घटना पर मौन है।

जब भी कोई गैर-बीजेपी पार्टी सरकार में होती है, वहां अपराध भले ही बर्बरता की सारी हदें पार कर जाता हो, कोई भी सत्ता पक्ष से एक भी सवाल पूछने की हिम्मत नहीं करता। क्या आपने कभी सोशल मीडिया पर या मुख्यधारा के मीडिया में इस खबर पर बुद्धिजीवियों के बीच बहस देखी है कि बिहार के एक दलित मजदूर को केरल में पीट-पीट कर मार डाला गया, वह भी मुसलमानों द्वारा?

मेनस्ट्रीम मीडिया के स्टार एंकर इस घटना को कवर करने के लिए केरल नहीं पहुंचे। इस घटना पर अखबारों में कोई संपादकीय नहीं था। बुद्धिजीवियों ने सोशल मीडिया में सीपीएम सरकार की आलोचना नहीं की। दलित हितों की बात करने वाले खामोश रहे। YouTube से कमाई करने वाले नए-नवेले वरिष्ठ पत्रकारों के समूह ने अखबार की कटिंग साझा नहीं की। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के शासन पर सवाल नहीं उठाया गया। मृतक के परिवार के लिए किसी मुआवजे की घोषणा नहीं की गई।

अब इसकी तुलना 22 जून 2017 की घटना से करें। निजी झगड़े में जुनैद नाम के युवक की ट्रेन में मौत हो गई थी। अपने माता-पिता की आठ संतानों में से छठे जुनैद इमाम बनना चाहते थे। उनकी हत्या के बाद पूरे देश में मॉब लिंचिंग का दुष्प्रचार चलाया गया और यह प्रचारित किया गया कि हिंदू गुंडों ने उन्हें उनके धर्म के कारण मारा है। जुनैद और उसके साथी ईद की खरीदारी कर दिल्ली से लौट रहे थे, तभी रास्ते में एक सीट को लेकर उनका दूसरे गुट से झगड़ा हो गया।

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अब जुनैद का केरल से कोई लेना-देना नहीं था। न तो वह केरल के रहने वाले थे और न ही यह घटना केरल में हुई थी। लेकिन, केरल की वामपंथी सरकार ने जुनैद के परिवार को पैसे देने का ऐलान किया था. अगस्त 2017 में, केरल की सत्तारूढ़ पार्टी सीपीआई (एम) ने घोषणा की थी कि जुनैद के परिवार को 10 लाख रुपये दिए जाएंगे। यह निर्णय पार्टी की प्रदेश कमेटी की बैठक में लिया गया। इतना ही नहीं मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने भी परिवार से मुलाकात की। तो क्या राजेश मांझी उनके काम के नहीं हैं?

हो सकता है, नहीं तो पिछड़ी जातियों के लिए अपने प्यार का इज़हार करने का मौका न जाने देने वाले कम्युनिस्ट ऐसी घटना पर कैसे चुप रह सकते थे? अगर आरोपी मुसलमानों के बजाय ऊंची जाति के हिंदू होते और घटना यूपी/एमपी की होती तो क्या होता? आशा है कि हमें इसकी व्याख्या नहीं करनी पड़ेगी!

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