राजस्थान विधानसभा चुनाव करीब है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर में एक रैली को संबोधित करते हुए इस बात पर प्रकाश डाला कि पिछले नौ वर्षों में भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने पूरे भारत में गरीबों के कल्याण के लिए कैसे काम किया है।
रैली केंद्र में सत्ता में अपने नौ साल पूरे करने के लिए बीजेपी महा जनसम्पर्क के एक महीने के आउटरीच अभियान का हिस्सा है।
कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला करते हुए मोदी ने कहा कि “पार्टी की रणनीति गरीबों को बरगलाने की रही है।” उन्होंने ‘गरीबी हटाओ’ कार्यक्रम की आलोचना की, जो भारत की पांचवीं पंचवर्षीय योजना और 1971 में इंदिरा गांधी के चुनाव अभियान का विषय था।
कांग्रेस की यह ‘गारंटी की आदत’ नई नहीं, पुरानी है। 50 साल पहले। कांग्रेस ने देश को ‘गरीबी हटाओ’ की गारंटी दी। यह कांग्रेस पार्टी का गरीबों के साथ सबसे बड़ा धोखा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार, 31 मई, 2023 को राजस्थान के पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर पहुंचे। (पीटीआई फोटो)
“कांग्रेस की रणनीति गरीबों को बरगलाने की रही है। इसका खामियाजा राजस्थान के लोगों को भुगतना पड़ा है।’
पीएम ने आगे आरोप लगाया कि “पीएम पद के ऊपर एक शक्ति थी” और “कांग्रेस सरकार रिमोट कंट्रोल के जरिए काम कर रही थी।”
“2014 से पहले क्या स्थिति थी? लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़कों पर थे, बड़े शहरों में आतंकवादी हमले होते थे, कांग्रेस सरकार सीमाओं पर सड़कें बनाने से डरती थी, महिलाओं के खिलाफ अपराध बहुत अधिक थे, पीएम से ऊपर एक महाशक्ति थी, ”उन्होंने कहा।
उन्होंने कहा, “कांग्रेस सरकार रिमोट कंट्रोल से काम कर रही थी…युवाओं के सामने अंधेरा था…आज दुनिया भर में भारत की तारीफ हो रही है…”
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार, 31 मई, 2023 को राजस्थान के पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर में पूजा अर्चना की। (पीटीआई फोटो)
अजमेर की रैली से पहले उन्होंने पुष्कर के प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर में पूजा अर्चना की।
“अजमेर आने से पहले मुझे पुष्कर जाने का अवसर मिला था। हमारे शास्त्रों में भगवान ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता कहा गया है। भगवान ब्रह्मा के आशीर्वाद से, भारत में नई सृष्टि का युग चल रहा है। केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने 9 साल पूरे कर लिए हैं।
भाजपा का महा जनसम्पर्क कार्यक्रम 31 मई से 30 जून तक आयोजित होने वाला है, जिसके तहत केंद्र में पार्टी की नौ साल की सत्ता को चिह्नित करने के लिए लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों में व्यापक सार्वजनिक रैलियां और बैठकें आयोजित की जाएंगी।
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