एसएससी घोटाला मामला: ईडी ने टीएमसी युवा विंग के प्रमुख सायोनी घोष को तलब किया

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में तृणमूल कांग्रेस की युवा अध्यक्ष और बंगाली अभिनेत्री सायोनी घोष को नोटिस जारी किया है। ईडी ने सायोनी घोष को शुक्रवार, 30 जून को कोलकाता के सीजीओ कॉम्प्लेक्स स्थित जांच एजेंसी के कार्यालय में पेश होने के लिए कहा है। सायोनी घोष से कुछ वित्तीय लेनदेन के बारे में पूछताछ की जाएगी।

जब टीएमसी युवा विंग के नेता कुंतल घोष की जांच चल रही थी, तब सायोनी घोष का नाम कई बार सामने आया। इसलिए केंद्रीय एजेंसी ने उन्हें तलब किया है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक अधिकारी ने कहा, ”शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में गिरफ्तार लोगों से पूछताछ के दौरान घोष का नाम कई बार सामने आया है। हमारे पास इस घोटाले में गिरफ्तार एक आरोपी के साथ कई लेनदेन में घोष की संलिप्तता के सबूत हैं। हमने उनसे (सायोनी घोष) शुक्रवार को कुछ विशिष्ट दस्तावेज लाने को कहा है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में तृणमूल कांग्रेस के युवा प्रदेश अध्यक्ष और बंगाली अभिनेत्री सायोनी घोष को समन जारी कर 30 जून को सीजीओ कॉम्प्लेक्स, कोलकाता में एजेंसी के सामने पेश होने को कहा है।

– एएनआई (@ANI) 28 जून, 2023

इस महीने की शुरुआत में ईडी ने इसी घोटाले के संबंध में पूछताछ के लिए तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को तलब किया था। बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी, उनकी करीबी दोस्त अर्पिता मुखर्जी और शिक्षा विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारियों को घोटाले में उनकी कथित संलिप्तता के लिए गिरफ्तार किया गया है। अब इस मामले में सायोनी घोष को नोटिस जारी किया गया है.

क्या है बंगाल शिक्षक एसएससी भर्ती घोटाला?

पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला, जिसे आमतौर पर एसएससी घोटाला के रूप में जाना जाता है, 2014 से 2016 तक एसएससी द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय चयन परीक्षा (एसएलटी) के माध्यम से आयोजित भर्ती प्रक्रिया पर आधारित है।

पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) ने 2014 में घोषणा की थी कि राज्य स्तरीय चयन परीक्षा (एसएलएसटी) के माध्यम से पश्चिम बंगाल के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, तभी कथित घोटाला पहली बार सामने आया था। 2016 में, भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई। उस समय, पार्थ चटर्जी पश्चिम बंगाल उच्च शिक्षा और स्कूल शिक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री थे। फिर भी, नियुक्ति प्रक्रिया में अनियमितताओं का हवाला देते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय में कई शिकायतें प्रस्तुत की गईं।

याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि कम अंक पाने वाले कई परीक्षार्थी मेरिट सूची में उच्च स्थान पर हैं। कुछ ऐसे आवेदकों को भी नियुक्ति पत्र मिलने के संबंध में कई दावे सामने आए, जो मेरिट सूची में भी नहीं थे।