विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच चल रहे गतिरोध और संसदीय कार्यवाही में लगातार व्यवधान के बीच, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दोहराया है कि सरकार मणिपुर मुद्दे पर जब तक चाहे तब तक चर्चा कराने के लिए तैयार है।
लोकसभा में बोलते हुए शाह ने कहा, ”विपक्ष मांग कर रहा है कि सरकार बयान दे लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकार न केवल बयान के लिए बल्कि पूरी बहस के लिए भी तैयार है।”
बहु-राज्य सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक पर बहस का जवाब देते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है।
कार्यवाही के दौरान, गृह मंत्री ने बताया कि उन्होंने दोनों सदनों में विपक्ष के नेता – अधीर रंजन चौधरी (एलओपी एलएस) और मल्लिकार्जुन खड़गे (एलओपी आरएस) को पत्र लिखकर मणिपुर में चल रहे संघर्ष को सुलझाने में उनका समर्थन मांगा है। हालाँकि, उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उन्हें दलितों के मुद्दों और महिलाओं के कल्याण में कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि वे केवल नारेबाजी का सहारा ले रहे हैं।
उन्होंने कहा, ”उन्हें (विपक्ष) न तो सहयोग में रुचि है, न उन्हें दलितों में रुचि है, न ही महिलाओं के कल्याण में, इसलिए उनकी नारेबाजी बहुत स्पष्ट है. हालाँकि, मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि मैंने दोनों सदनों में विपक्ष के नेताओं को लिखा है कि मैं मणिपुर पर विस्तृत बहस के लिए तैयार हूँ। सरकार को कोई डर नहीं है और जो भी चर्चा करना चाहता है उसका स्वागत है।”
उन्होंने कहा कि लोग देख रहे हैं कि सांसद कैसे काम कर रहे हैं और सभी को चुनाव में जाना है। उन्होंने मणिपुर के संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा के लिए अनुकूल माहौल बनाने की आवश्यकता पर बल दिया।
उन्होंने ट्विटर पर उन पत्रों को साझा किया जो उन्होंने दोनों नेताओं को लिखे थे और मणिपुर मुद्दे पर चर्चा के लिए उनका ‘अमूल्य समर्थन’ मांगा था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सभी दलों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस महत्वपूर्ण मुद्दे को सुलझाने में सहयोग करना चाहिए.
आज, मैंने दोनों सदनों के विपक्षी नेताओं, लोकसभा के श्री @addirrcinc जी और राज्यसभा के श्री @Kharge जी को पत्र लिखकर उनसे मणिपुर मुद्दे की चर्चा में उनके अमूल्य सहयोग की अपील की।
सरकार मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और… pic.twitter.com/IpGGtYSNwT
– अमित शाह (@AmitShah) 25 जुलाई, 2023
अपने पत्रों में, उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि मणिपुर में भाजपा शासन के पिछले छह वर्षों में, क्षेत्र विकास और शांति के एक नए युग का गवाह बन रहा है। हालाँकि, कुछ अदालती फैसलों और कुछ घटनाओं के कारण इस सबने एक बदसूरत मोड़ ले लिया। इससे मई के शुरुआती दिनों में मणिपुर में हिंसा और आगजनी की घटनाएं हुईं।
आगे बढ़ते हुए, उन्होंने नेताओं को मणिपुर मुद्दे का उचित और स्थायी समाधान खोजने के लिए पार्टी लाइनों से ऊपर उठकर चर्चा के लिए आगे आने के लिए आमंत्रित किया।
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