झारखंड में अब गरीबों को मिलेगा 3 कमरों का घर, CM सोरेन ने की ‘अबुआ आवास योजना’ की घोषणा

सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, अबुआ आवास योजना के तहत अगले दो साल में लगभग 15 हजार करोड़ से ज्यादा खर्च कर राज्य सरकार अपनी निधि से अपने जरूरतमंद लोगों को आवास उपलब्ध कराएगी.

17 , Aug , 2023

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्य के जरूरतमंद लोगों के लिए एक नई योजना अबुआ आवास की घोषणा की है. उन्होंने कहा कि हमने राज्य के लोगों से वादा किया था कि सभी को तीन कमरे का आवास उपलब्ध करवाएंगे. अपने वादे को पूरा करते हुए इस योजना के तहत अगले दो साल में लगभग 15 हजार करोड़ से ज्यादा खर्च कर राज्य सरकार अपनी निधि से अपने जरूरतमंद लोगों को आवास उपलब्ध कराएगी.

सीएम ने आगे कहा कि झारखंड के लोगों की उन्नति, खुशहाली और सशक्तिकरण के लिए सरकार ने कई योजनाएं शुरू की है. सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना के माध्यम से सात लाख से अधिक किशोरियों को उनकी शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है. सखी मंडल के रूप में ग्रामीण महिलाओं को संगठित कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त किया जा रहा है. फुलो झानो आशीर्वाद योजना के तहत हड़िया-दारू निर्माण एवं बिक्री से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं को सम्मानजनक रोजगार का विकल्प उपलब्ध कराया जा रहा है.

गरीबों के लिए एन योजनाओं का ऐलान

सीएम ने कहा कि हरा राशन कार्ड, बिरसा हरित ग्राम योजना, वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, सर्वजन पेंशन योजना जैसी कई लोक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से गरीबों और जरूरतमंदों को लाभांवित किया जा रहा है. सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि पहले लोगों को योजनाओं की जानकारी और उनका लाभ लेने के लिए जिला और प्रखंड स्तर के कार्यालयों का चक्कर लगाना पड़ता था. लेकिन अब आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत सरकार लोगों के दरवाजे पर पहुंच कर उनकी समस्याओं का समाधान कर रही है. इस कार्यक्रम के तहत पंचायत स्तर पर कैम्प का आयोजन कर सरकारी योजनाओं से आम नागरिकों को जोड़ा गया है. लोगों के जोश को देखते हुए इस कार्यक्रम को फिर से शुरू किया जाएगा.

राज्य में 38 हजार पदों पर होगी भर्ती

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में नियुक्ति की प्रक्रिया को तेज करते हुए विभिन्न कोटि के लगभग 38 हजार पदों पर नियुक्ति के लिए अधियाचना झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को भेज दी गई है, जिसमें से 36 हजार पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया जा चुका है. जल्द ही इन पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी. युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने और प्रतियोगी परीक्षाओं में स्वच्छ एवं पारदर्शी चयन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए उनकी सरकार की ओर से झारखंड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम और निवारण के उपाय) विधेयक, 2023 विधान सभा से पारित कराया गया है. सरकार यह भी सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि नियुक्तियों में झारखंड के लोगों को उचित हक मिले.