केंद्र सरकार ने कोरोना काल में बेरोजगार हुए रेहड़ी और फेरी वालों के हाथ मजबूत करने के लिए एक विशेष योजना PM StreetVendors Yojna पेश की है जिसके तहत उन्हें 10 हजार रुपए का लोन दिया जाएगा। इस योजना की शुरुआत हो चुकी है और अब तक इसमें लोन के लिए लाखों फेरी और रेहड़ी वालों ने आवेदन भी कर दिया है। केंद्र सरकार के अनुसार 1.54 लाख फेरी वालों ने पीएम एसवीए निधि के तहत अब तक आवेदन किया है।
फेरी वालों को 10,000 रुपए तक का आसान कर्ज मुहैया कराने के लिए यह एक विशेष सूक्ष्म ऋण योजना है। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने शुक्रवार को जारी एक बयान में कहा है कि 1.54 लाख कर्ज आवेदनों में से 48000 को मंजूरी दी जा चुकी है। प्रथम चरण में ऋण की वापसी समय पर करने पर अगली बार आवेदक को 20 हजार रुपये का लोन लेने की सुविधा दी गई है। योजना का लाभ 24 मार्च या उससे पहले विक्रय गतिविधि कर रहे पथ विक्रेताओं के लिए है।
मंत्रालय ने एक जून को प्रधानमंत्री फेरी वाले आत्मनिर्भर निधि (PM SVA Nidhi Yojna) को लॉन्च किया था। इसे फेरी वालों को अपना जीवनयापन शुरू करने के लिए ऋण मुहैया कराने के लिए लाया गया था। कोविड-19 लॉकडाउन से फेरी वालों के बुरी तरह प्रभावित होने को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है।
इस योजना का लक्ष्य 50 लाख से ज्यादा फेरी वालों को लाभ पहुंचाना है। ये फेरी वाले इस साल 24 मार्च से पहले शहरी इलाकों में कारोबार कर रहे थे। इसमें अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के फेरी वालों को भी शामिल किया गया है। योजना के तहत फेरी वाले 10,000 रुपये तक कर्ज ले सकते हैं जिसे एक साल के भीतर मासिक किस्तों में चुकाया जा सकता है।
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