सोमवार (18 सितंबर) को पीएम नरेंद्र मोदी ने शाम 6:30 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक बुलाई. यह घोषणा संसद के चल रहे विशेष सत्र के मद्देनजर आई है जो आज शुरू हुआ और 22 सितंबर तक चलेगा।
केंद्रीय कैबिनेट की बैठक पुराने संसद भवन में होगी. हालांकि सरकार ने आधिकारिक तौर पर इस बैठक के एजेंडे का खुलासा नहीं किया है, लेकिन मीडिया रिपोर्टों का दावा है कि विशेष सत्र के दौरान विचार के लिए सूचीबद्ध कई प्रमुख विधेयकों पर चर्चा हो सकती है।
केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने घोषणा की है कि पांच दिवसीय विशेष सत्र में आठ विधेयकों पर चर्चा होगी। इनमें शामिल होंगे –
अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 2023 प्रेस और पत्रिकाओं का पंजीकरण विधेयक, 2023 डाकघर विधेयक, 2023 मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) विधेयक, 2023 कल्याण पर एक विधेयक वरिष्ठ नागरिकों का
मंत्री ने कहा कि तीन अन्य विधेयक एससी/एसटी आदेश से संबंधित होंगे।
हालाँकि, पीएम मोदी के पिछले शासन मॉडल को देखते हुए, विशेष रूप से संसद के उच्च सदन में अनुच्छेद 370 विधेयक की शुरूआत के आसपास, अटकलें लगाई जा रही हैं कि सरकार कुछ आश्चर्यजनक कदम उठा सकती है।
इससे पहले दिन में, संसद का विशेष सत्र लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा 9-10 सितंबर को नई दिल्ली में भरत की अध्यक्षता में जी20 शिखर सम्मेलन की सफलता पर राष्ट्र को बधाई देने के साथ शुरू हुआ।
इसके बाद, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय संसद के इतिहास के कई महत्वपूर्ण अवधियों को याद करते हुए निचले सदन को संबोधित किया।
प्रधानमंत्री मोदी ने पुराने संसद भवन में आखिरी भाषण देते हुए उस दिन को याद किया जब वह पहली बार एक सांसद के तौर पर संसद में दाखिल हुए थे.
अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और वन नेशन वन टैक्स, वन रैंक वन पेंशन और ऐसी अन्य योजनाओं को पारित करने जैसे ऐतिहासिक फैसलों का उल्लेख करते हुए, पीएम ने संसद को कवर करने में मीडिया द्वारा किए गए कार्यों की भी सराहना की और उन्हें मान्यता दी।
इस समय पुराने संसद भवन में हमारे स्वतंत्र राष्ट्र की 75 वर्षों की अविश्वसनीय यात्रा के संबंध में चर्चा चल रही है।
विशेष सत्र के दूसरे दिन, 19 सितंबर, गणेश चतुर्थी के शुभ दिन पर, संसद सदस्य नए संसद भवन में नियमित काम शुरू करेंगे।
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