गरीबों के निवाले पर अधिकारियों का डाका, लोगों ने कड़ी कार्रवाई की कर दी मांग

मंडरो खाद्य आपूर्ति विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों की मिलीभगत से डीलरों के द्वारा गरीब राशन कार्डधारीयों के निवाले पर डाका मारा जा रहा है.

02 Oct 2023

साहिबगंज : आदिवासी बहुमूल्य इलाकों से घिरा साहिबगंज जिले में सूबे के सरकार गरीबों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराने का चाहे लाख दावे कर लें, लेकिन विभागीय अधिकारियों की आंख मिचौली व मनमानी के कारण सरकार का सपना टूटकर बिखरने लगा है, एवं प्रदेश सरकार की बड़े-बड़े मंचो से किए-गए दावे पर भी अब सवाल उठने लगा है. आखिर किनके इशारे पर गरीबों के निवाले पर डाका मार रहे है. आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है. कौन – कौन से अधिकारी इसमें शामिल हैं.

पदाधिकारियों पर लगा आरोप

ताजा मामला जिले के मंडरो प्रखंड से सामने आने के बाद फिर से एक बार सरकार की वादे को कठघरे में खड़ा कर दिया है. मंडरो खाद्य आपूर्ति विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों की मिलीभगत से डीलरों के द्वारा गरीब राशन कार्डधारीयों के निवाले पर डाका मारा जा रहा है. कार्डधारियों का जिले के जिम्मेदार पदाधिकारियों पर आरोप है कि उनको मिलने वाली पीडीएस अनाज में भारी कटौती कर हक मारी का कार्य हो रहा है. साथ ही गड़बड़ झाले की भी शिकायत लगातार उनके द्वारा की जा रही है. 

राशन मिलना हो जाता है मुश्किल 

वहीं, पीडीएस कटौती व घोटाले का ताजा मामला सामने आने के बाद मंडरो प्रखंड के बड़तल्ला पंचायत के तेतरिया गांव तथा पिंडरा पंचायत में राशन डीलर के द्वारा राशन कार्ड धारीयों को कम राशन दिया जा रहा है. जिसको लेकर कहीं ना कहीं दुकान पर ही स्थिति हंगामेदार हो रहा है. मंडरो प्रखंड के पिंडरा पंचायत के आदिवासी समुदाय के राशन कार्डधारीयों ने बताया कि इस महीनें राशन डीलर के द्वारा काफी कम राशन दिया जा रहा है. जिसको लेकर हम सभी की राशन डीलर से काफी बहस हुई. इसके साथ उन्होंने कहा कि कभी कभी राशन उठाने में देरी हो जाती है तब वो राशन मिलना मुश्किल सा हो जाता है. 

दोषी अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग 

जब राशन डीलर से इस मामले में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इस बार राशन काफी कम मिला है. जिसके कारण समस्या आ रही है. वहीं, अब कार्ड धारी ग्रामीणों ने जिले के डीसी रामनिवास यादव से मामले में जांच कर दोषी अधिकारियों पर कड़ी करवाई करने की मांग की है, लेकिन अब देखने वाली बात यह कि डीसी गरीबों के निवाले को डकारने वाले जिम्मेदार अधिकारियों पर क्या कार्रवाई करती है.