झारखंड में जाति गणना हुई, तो चौंकाऊ होंगे नतीजे, स

Ranchi : बिहार के आंकड़े जारी होने के बाद झारखंड में भी जातिगत गणना की मांग जोर पकड़ रही है. झारखंड की 2023 की अनुमानित आबादी और जातिगत दावों की पड़ताल करने पर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं. बिहार की तरह झारखंड में भी अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी 55 फीसदी से ज्यादा हो सकती है. आदिवासियों की संख्या में भी 2011 की जनगणना की तुलना में वृद्धि की संभावना है. दलित आबादी भी 1 से 2 फीसदी बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं.

सुप्रीम कोर्ट के बाद झारखंड हाईकोर्ट से भी शुक्रवार को सीएम हेमंत सोरेन को बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने सीएम की ओर से दायर क्रिमिनल रिट याचिका को खारिज कर दिया है. अदालत ने कहा कि यह चाचिका सुनने लायक नहीं है. हाइब्रिड मोड में हुई सुनवाई के दौरान सीएम की ओर से वरीय अधिवक्ता पी चिदंबरम, कपिल सिब्बल और अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने पक्ष रखा. ईडी की ओर से एएसजी (एडिशनल सॉलिसिटर जनरल) एसवी राजू ने बहस की.

शुभम संदेश की खबर पर एक बाद फिर मुहर लगी. राजभवन ने बीबीएमकेयू के कुलपति प्रो शुकदेव भोई को बर्खास्त कर दिया. प्रदेश के अन्य कई विश्वविद्यालय के कुलपति राजभवन के सर्विलांस पर हैं.

इज़रायल और ग़ाज़ा की जंग के बीच विदेश मंत्रालय ने साफ़-साफ़ कह दिया है कि भारत ने हमेशा से ही एक अलग और स्वतंत्र फ़िलिस्तीन देश का समर्थन किया है. साथ ही शांतिपूर्ण समाधान के लिए सीधी बातचीत की वकालत भी की है. 7 अक्टूबर की सुबह ग़ाज़ा पट्टी के चरमपंथी समूह हमास ने इज़रायल के इलाक़ों पर रॉकेट दागना शुरू किए, तो भारत ने इसे आतंकवादी हमला कहा था.

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