अभी तक इस योजना की पांच किश्तें किसानों के खातों में जमा कराई जा चुकी हैं। अब संभावना है कि 9 अगस्त, रविवार को देश के 8 करोड़ से ज्यादा किसानों के खातों में छठी किश्त पहुंच जाए। किसानों को कुल 17 हजार करोड़ रुपए प्राप्त होंगे। इससे पहले इस योजना के तहत देश के 69 लाख किसानों के बैंक खातों में तीन किश्तों के 6-6 हज़ार रुपए जमा कराए जा चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस संबंध में एक बैठक की है, जिसमें इस योजना का पैसा ट्रांसफर किया जाना तय किया गया है। इस बैठक में 1 लाख करोड़ रुपए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (Agriculture Infrastructure Fund) को भी मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत किसानों को ब्याज अनुदान (Interest Grant), वित्तीय मदद (Financial Support) के माध्यम से फसल कट जाने के बाद बुनियादी अधोसरंचनात्मक प्रबंधन (Infrastructure Management) सहित सामुदायिक कृषि संपत्तियों (Community Agricultural Assets) के लिए निवेश उपयोगी कर्ज राशि प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। इस सुविधा के अंतर्गत समस्त प्रकार के कर्ज में प्रति वर्ष 2 करोड़ रुपए तक लोन में ब्याज में 3 प्रतिशत की छूट भी दी जाएगी। यह छूट अधिक से अधिक 7 साल के लिए मान्य होगी। 2 करोड़ रुपए तक के लोन के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस (CGTMSE) के अंतर्गत इस सुविधा के माध्यम से क्रेडिट गारंटी कवर भी मिलेगा। खास बात यह है कि इसके लिए सरकार की तरफ से शुल्क का भुगतान किया जाएगा।
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