छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान और मक्का खरीद के लिए किसानों का पंजीयन 17 अगस्त से शुरू होगा। यह प्रक्रिया 31 अक्टूबर तक चलेगी। सोमवार को मंत्रालय में हुई मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक में यह तय किया गया है। उप समिति ने इस वर्ष 85 लाख टन धान खरीदी का अनुमानति लक्ष्य तय किया है। इस मंत्रिमंडलीय उपसमिति में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, मोहम्मद अकबार, प्रेमसाय सिंह टेकाम और उमेश पटेल शामिल हैं। समिति ने खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में अनुमानित 85 लाख टन धान खरीदी के लिए आवश्यक नए जूट बारदाने की व्यवस्था जूट कमिश्नर के माध्यम से की जा रही है। साथ ही आवश्यकतानुसार पुराने बारदाने की व्यवस्था गत वर्ष अनुसार पीडीएस के बारदाने, मिलर्स के पास बचत बारदाने और किसान के पास उपलब्ध जूट बारदाने से की जाएगी। पुराने बारदाने की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उसकी दर 12 से बढ़ाकर 15 रुपये प्रति नग निर्धारित की गई है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ खरीफ वर्ष 2020-21 में किसान पंजीयन के दौरान पंजीकृत कराए गए धान के रकबे के आधार पर दी जाएगी।
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