कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के नोएडा ऑफिस में रिश्वतखोरी पर लगाम कसने के लिए E Surveillance सुविधा की शुरुआत की गई है। इसके अलावा E Court को भी लॉन्च किया गया है। प्रोविडेंट फंड आयुक्त नरेंद्र सिंह के अनुसार, इन सुविधाओं को लागू करने से क्लेम समेत दूसरे मामले अब जल्दी निपटेंगे।
उल्लेखनीय है कि गुरुवार को सीबीआई की गाजियाबाद की टीम ने नोएडा सेक्टर 24 के EPFO के ऑफिस में छापा मारकर दो अधिकारियों को 8 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा था। इस मामले के बाद EPFO अधिकारी ज्यादा सावधानी से अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। EPFO की इस सर्विलांस सुविधा से डिफॉल्टर कंपनियों पर निगरानी रखने और शिकंजा कसने में आसानी होगी। इन कंपनियों की अब ऑनलाइन ही जांच हो सकेगी और कर्मचारियों को कंपनी के दफ्तर में नहीं जाना होगा। यदि कंपनी से उचित जवाब नहीं आता है तो उस पर क्लोज मार्क कर दिया जाएगा। आयुक्त नरेंद्र सिंह ने बताया कि ई-निरीक्षण की सुविधा से व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। जो प्रतिष्ठान अनजाने में गड़बड़ी कर रहे हैं, उन्हें इसका फायदा मिलेगा। इससे उनके संचालन की लागत को कम किया जा सकेगा। इसके अलावा जो कंपनियां ईपीएफओ का बकाया जमा नहीं कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई की जा सकेगी।
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