आईटी ट्रिब्यूनल ने पिछले टैक्स रिटर्न पर जुर्माना हटाने की कांग्रेस की अपील खारिज कर दी

2024 के लोकसभा चुनाव से पहले, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने पिछले आयकर रिटर्न के लिए दंड को अलग करने की कांग्रेस पार्टी की अपील को खारिज कर दिया।

कांग्रेस की ओर से पेश होते हुए वकील विवेक तन्खा ने ट्रिब्यूनल से आदेश को 10 दिनों के लिए टालने का अनुरोध किया ताकि पार्टी उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सके लेकिन ट्रिब्यूनल पीठ ने इसे अस्वीकार कर दिया।

आयकर विभाग ने 2018-2019 के लिए 210 करोड़ रुपये की आयकर मांग पर पार्टी के चार मुख्य बैंक खाते जब्त कर लिए।

बाद में, कांग्रेस नेता अजय माकन ने दावा किया कि विभाग द्वारा पार्टी के तीन खातों से 65 करोड़ रुपये निकाले गए थे, जबकि दावे के खिलाफ एक याचिका आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा सुनी जा रही थी।

पार्टी ने विभाग की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग करते हुए ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाया था और कहा था कि अगर उनके खाते फ्रीज कर दिए गए तो पार्टी बिल और वेतन का भुगतान नहीं कर पाएगी।

माकन ने कहा कि पार्टी ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाएगी. माकन ने पीटीआई-भाषा से कहा, ''भाजपा सरकार ने जानबूझकर इसका समय राष्ट्रीय चुनावों के साथ मेल खाने के लिए चुना है।''

उन्होंने कहा कि आईटी ट्रिब्यूनल द्वारा चुनाव से पहले फंड रोकना “लोकतंत्र पर हमला” है।

कांग्रेस के लीगल सेल के प्रमुख तन्खा ने कहा कि पार्टी ट्रिब्यूनल के आदेश से निराश है। “हम आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश से निराश हैं। हम जल्द ही उच्च न्यायालय का रुख करेंगे। उन्होंने 20 प्रतिशत जुर्माने के भुगतान पर राहत देने में अपनी पिछली मिसाल का पालन नहीं किया है और वह भी एक राष्ट्रीय पार्टी को जो अब चालू है। तन्खा ने पीटीआई-भाषा से कहा, ''राष्ट्रीय चुनाव लड़ने की कगार पर हूं, जिसे जल्द ही अधिसूचित किया जाएगा।''