‘खुद का विरोधाभास’: गिरफ्तारी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी |

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। जबकि सीएम के वकील ने तर्क दिया कि उनकी गिरफ्तारी अवैध थी और केवल संदेह के आधार पर की गई थी, शीर्ष अदालत ने कुछ कड़ी टिप्पणियां कीं। केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने कहा कि किसी व्यक्ति को केवल अपराध के सबूत पर ही गिरफ्तार किया जा सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 45 का जिक्र करते हुए सिंघवी ने दलील दी कि जांच एजेंसी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री का बयान दर्ज नहीं किया है।

हालांकि शीर्ष अदालत ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता अपने ही बयान का खंडन कर रहा है. “क्या आप यह कहकर अपना खंडन नहीं कर रहे हैं कि पीएमएलए की धारा 50 के तहत उनके बयान दर्ज नहीं किए गए थे?” अदालत ने कहा कि पहले तो सीएम धारा 50 के तहत बयान दर्ज करने के लिए समन पर उपस्थित नहीं हुए और अब कह रहे हैं कि इसे दर्ज नहीं किया गया था। जांच एजेंसी द्वारा उन्हें नौ समन जारी करने के बावजूद अरविंद केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होने से इनकार कर दिया था।

केजरीवाल ने दिल्ली शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। केजरीवाल ने दलील दी कि उनकी गिरफ्तारी अवैध, राजनीति से प्रेरित और दिल्ली सरकार को गिराने के उद्देश्य से की गई थी।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, शीर्ष अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता यह बचाव नहीं कर सकता कि उसका बयान दर्ज नहीं किया गया क्योंकि वह बुलाए जाने पर नहीं गया था। इस पर सिंघवी ने जवाब दिया, “धारा 50 के बयानों को दर्ज न करना मुझे अपराध मानने के कारण गिरफ्तार करने का बचाव नहीं है…ईडी मुझे गिरफ्तार करने के लिए मेरे घर आई थी। फिर ईडी मेरा बयान क्यों दर्ज नहीं कर सकता मेरे घर पर धारा 50 के तहत?” उसने जोड़ा।

प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत के समक्ष कहा है कि केजरीवाल पीएमएलए की धारा 17 के तहत अपना बयान दर्ज करते समय पूछताछ से बच रहे थे। ईडी ने सीएम पर टाल-मटोल करने वाला और असहयोग करने का भी आरोप लगाया।

शीर्ष अदालत ने यह भी पूछा कि केजरीवाल ने निचली अदालत में जमानत के लिए याचिका क्यों नहीं दायर की, सिंघवी ने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ को बताया कि उन्होंने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है क्योंकि इसका ‘व्यापक क्षेत्राधिकार’ है।

अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और वह फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। मामले में सुनवाई आज भी जारी रहेगी.