Editorial :- कांग्रेस के लिये देशद्रोह अपराध नहीं और अब चाहती है कश्मीर में धारा 370 की बहाली

25 August 2020

कांग्रेस ने २०१९ के लोकसभा चुनाव के समय जो घोषणापत्र जारी किया था उसमें देशद्रोह कानून को समाप्ति करने की शपथ खाई थी। 

राजस्थान में गहलोत और सचिन पायलट के  बीच जो दुश्मनी का दौर चला था उसका कारण यह था कि गहलोत सरकार ने सचिन पायलट जो कि प्रांत के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और सरकार में उप मुख्यमंत्री भी थे उसके विरूद्ध देशद्रोह के कानून के अंतर्गत मुकदमा चलाया था। बाद में उसे वापस भी ले लिया। 

इसी प्रकार से यूपीए शासनकाल में सोनिया गांधी के निर्देश पर तत्कालीन मंत्री क्रिस्चियन अंबिका सोनी ने सुप्रीम कोर्ट में एफीडेविट अर्थात शपथ पत्र दिया था कि राम काल्पनिक हैं मिथक हैं उनकी कोई हस्ती नहीं। 

बाद में ये ही कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जनेऊधारी बन गये और सोनिया गांधी शिवभक्त। 

कमलनाथ ने अभी राजीव गांधी के पुण्यतिथि पर विज्ञापन प्रकाशित करवाया कि राजीव गांधी रामभक्त थे उन्होंने ही रामलला के दरवाजे का ताला खुलवाया था।

इस प्रकार से अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं जिससे यह सिद्ध होता है कि जिस प्रकार से  पाकिस्तान संधि पर हस्ताक्षर करता है सिर्फ उसे भुलाने के लिये। 

बेबस हुआ पाकिस्तान, कश्मीर पर ह्रढ्ढष्ट का नहीं मिला साथ, सऊदी अरब ने दिखाए तल्ख तेवर – जहॉ एक ओर विश्व के बाकी सभी मुस्लिम देश और उनका संगठन ओआईसी भी ३७० हटाये जाने का विरोध नहीं किया है। 

परंतु कांग्रेस पाकिस्तान, तुर्की और मलेशिया  के साथ मिलकर ३७० धारा हटाये जाने का विरोध करते रही है। 

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कश्मीर में अनुच्छेद 370 की बहाली के लिए दलों ने जो घोषणा पत्र बनाया है उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी की महबूबा मुफ्ती, जेकेपीसीसी के जीए मीर, माकपा के एमवाई तारीगामी, जेकेपीसी के सज्जाद गनी लोन, जेकेएएनसी के मुजफ्फर शाह के नाम शामिल हैं।

पूर्व आईएएस अधिकारी शाह फैसल का भी हुआ सच्चाई के सामने समर्पण बोले कश्मीर में 5 अगस्त से पहले का दौर लौटना असंभव, हो सकते हैं नए एलजी मनोज सिन्हा के सलाहकार।

परंतु कांग्रेस है कि वह अभी भी अलगाववाद को प्रोत्साहन सत्तालोलुपता के कारण से दे रही है। 

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