सीएम भूपेश बघेल ने कहा फेडरल स्ट्रक्चर को बचाने के लिए राज्यों को सामूहिक लड़ाई लड़नी होगी

 सीएम ने कहा कि इंडिया अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन के विरुद्ध लड़ाई के लिए हम सभी को एक साथ आगे आना होगा।उन्होंने नई शिक्षा नीति को राज्यों के लिए घातक बताया। साथ ही उद्योगों की स्थापना के लिए लाए गए नए पर्यावरण कानून पर भी अपनी असहमति जताई। सीएम भूपेश ने कहा कि जहां तक जीएसटी का मामला है, हम उत्पादक राज्य हैं। उत्पादक राज्यों को 2022 तक जीएसटी का कम्पनसेशन देने की बात थी। पिछले चार महीने से किसी भी राज्य को एक भी पैसा नहीं दिया गया है, जबकि परिस्थिति को देखते हुए जीएसटी कम्पनसेशन को 2027 तक किया जाना चाहिए। राज्य को जीएसटी कम्पनसेशन के तहत 2828 करोड़ मिलना चाहिए था। जो अब तक नहीं मिला है। कृषि मंडी के मुद्दे पर सीएम भूपेश ने कहा कि राज्यों को मंडी शुल्क लेने का अधिकार नहीं होगा। छत्तीसगढ़ राज्य में 80 प्रतिशत लघु सीमांत किसान है। वे अपने फसल उत्पाद को बेचने के लिए पंजाब, हरियाणा नहीं जा सकते। वे अपनी फसलों को यहीं बेचेंगे। इसका लाभ बिचौलिए और व्यापारी उठाएंगे। इसे वापस लिया जाना चाहिए।