भूपेश बघेल ने की घोषणा छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए नया कानून बनाने की तैयारी में है

 मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रविवार 27 सितम्बर को कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने कृषि विधेयक पर केंद्र सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने इस कानून को गलत ठहराते हुए महत्वपूर्ण घोषणा की. सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य को भी खत्म करना चाहती है. छत्तीसगढ़ के किसान इसी मूल्य पर उपज का सौदा करते हैं. छत्तीसगढ़ में हम किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे. आने वाले सत्र में हम विधानसभा में प्रस्ताव लाकर कानून बनाएंगे. सीएम ने कहा कि पूरा देश महामारी से जूझ रहा है, तब इन कानूनों को गुपचुप तरीके से लाया गया. पूरे मीडिया का ध्यान एक्टर सुशांत सिंह की मौत मामले में था, तब कानून बनाया गया. छत्तीसगढ़ में एक रुपये की दर से चावल दिया जाता है, शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट ऐसी योजनाओं को बंद करने की सिफारिश करती है. बोनस देने वाले राज्यों से अनाज नहीं लेने की सिफारिश भी इस कमेटी ने की है. इन्हीं किसान विरोधी, गरीब विरोधी नीतियों की वजह से हम कृषि विधेयक और श्रम कानूनों को वापस लेने की मांग करते हैं. कानून बनाने का अधिकार राज्य को है. हम केंद्र सरकार के इस कानून का विरोध करते हैं. छत्तीसगढ़ में हम हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे, जनता के बीच जाकर कानून का विरोध करेंगे.