शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट में उपचुनाव वाली सीटों को लेकर बड़े फैसले किए हैं

शिवराज कैबिनेट ने मंगलवार को हुई बैठक में कई और अहम फैसले किए हैं. इसके तहत प्रदेश में परिवहन निगम के कर्मचारियों को लंबित वेतन देने को मंजूरी दी गई है. 15 महीनों से कर्मचारियों का वेतन अटका था. इसके साथ ही प्रदेश में मुरैना नगर निगम में चंबल पेयजल आवर्धन योजना को मंजूरी दी गई है. साथ ही 17 हजार पटवारियों को लैपटॉप देने का फैसला लिया गया है. कंप्यूटराइजेशन योजना के तहत पटवारियों को लैपटॉप दिए जाएंगे.अस्पतालों के उन्नयन को लेकर कैबिनेट में मंजूरी दे दी गई है. गोहद, गैरतगंज, बदनावर, सुसनेर, आगर मालवा, इछावर, सिलवानी में अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाने और सांची में नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाने को मंजूरी दी गई है. इसके अलावा जबलपुर, मुरैना के जोरा और बड़ा मलहरा में सिंचाई परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है आयोग में केंद्र की तरह अधिकार देने का फैसला लिया गया है. एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष समेत तीन सदस्यों की नियुक्ति इसमें होगी. आयोग को अधिकारियों को बुलाने का अधिकार होगा किसानों को अब हर साल दस हजार देने का भी निर्णय कैबिनेट की बैठक में लिया गया है. योजना के तहत अब तक 80 लाख किसानों को जोड़ा गया है. केंद्र सरकार और राज्य सरकार की राशि मिलाकर हर साल आठ हजार करोड़ किसानों के खाते में जमा होंगे. 5 साल में 40 हजार करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी