सरकार ने 5 नवंबर तक लागू करने के लिए ऋण राहत पर दिशानिर्देश जारी किए

सरकार ने कहा है कि वह 5 नवंबर तक ऋण राहत योजना लागू करेगी, जिसका उद्देश्य कोरोनावायरस महामारी के दौरान उधारकर्ताओं की मदद करना है, और मार्च और अगस्त के बीच योग्य ऋण चुकौती के लिए लागू ब्याज पर ब्याज की प्रतिपूर्ति करना है। बुधवार को जारी ऋण राहत पर दिशानिर्देशों में, वित्तीय सेवा विभाग ने कहा कि चाहे वे पूरी तरह से या आंशिक रूप से अपनी ईएमआई को स्थगित करने का विकल्प चुने, राहत कर्जदारों को उपलब्ध होगी। सरकार ने कहा कि उधार देने वाली संस्थाएँ पहले राशि का भुगतान करेंगी – चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर – छह महीने की अवधि के लिए – ₹ 2 करोड़ तक के पात्र ऋणों पर, जिन्हें योजना के हिस्से के रूप में सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी।