मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के जनरल प्रोविडेंट फंड यानी जीपीएफ की ब्याज दर की घोषणा कर दी है. सरकार ने यह तय किया है कि अक्टूबर-दिसंबर की तहमाही के लिए केंद्रीय कर्मचारियों के जीपीएफ पर 7.1 प्रतिशत ब्याज दर दिया जायेगा.
वित्त मंत्रालय के अधीन कार्यरत आर्थिक मामले के विभाग के बजट डिवीजन ने केंद्रीय कर्मचारियों के जीपीएफ की ब्याज दर से संबंधित नोटिफिकेशन जारी भी कर दिया है. सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार जीपीएफ पर अक्टूबर से दिसंबर महीने की तिमाही के लिए तय की गई ब्याज दरें बीते 1 अक्टूबर से ही लागू कर दी गई हैं, जो दिसंबर 2020 तक के लिए है.
उल्लेखनीय है कि सरकार वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही की शुरुआत में छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दर में संशोधन करती है और बाद में जीपीएफ और अन्य योजनाओं पर दर की घोषणा करती है. यानी जीपीएफ पर मिलने वाली ब्याज दर की समीक्षा हर तीन महीने में की जाती है.
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