सरकारी कर्मचारियों के मामले में सख्त हुए शिवराज, जल्दी हो सकती है छंटनी

मध्यप्रदेश में चौथी बार मुख्यमंत्री बन कर आए शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना काल में सरकारी कर्मचारियों की छंटनी करने का फैसला लगभग कर लिया है. सरकार ने इस संबंध में जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है. इस संबंध में सरकार ने सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से विभिन्न विभागों, जिलों के कलेक्टरों, संभागीय आयुक्तों, मंडलों और निगमों को विभिन्न कर्मचारियों की सीआर रिपोर्ट के आधार पर 4 दिसंबर तक रिपोर्ट देने के लिए कहा है. 

गौरतलब है कि सीआर यानी वो रिपोर्ट जिसके माध्यम से सरकारी कर्मचारी के परफॉर्मेंस, उसके व्यवहार, आचरण, काम करने के तरीके आदि का आंकलन किया जाता है और इसी के आधार पर उसे नंबर दिए जाते हैं. जिसके आधार पर उसका प्रमोशन और डिमोशन भी होता है.

ऐसे कर्मचारी जो बार-बार बीमार पड़ रहे हैं, उनका भी चेकअप राज्य शासन करा कर उन्हें भी जल्दी वॉलेंटरी रिटायरमेंट देने की तैयारी कर रहा है. इस विषय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जल्द ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं.

सरकार भले ही छुपा रही हो लेकिन लंबे समय से शासकीय खजाना लॉस में जा रहा है. जिसकी भरपाई करने के लिए रह-रहकर शिवराज सरकार प्रयत्न करती रहती है. यह कदम भी उससे जोड़कर देखा जा रहा है.