मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ के नक्सल पीड़ित क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कराने और विकास कार्यो के लंबित प्रस्तावों को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया है, वहीं उन्होंने बस्तर से वामपंथी उग्रवाद के उन्मूलन के लिए कई नवीन प्रस्ताव प्रेषित करते हुए उन्हें भी केन्द्र सरकार से स्वीकृति देने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि मुझे आशा है केन्द्र सरकार के आवश्यक सहयोग से बस्तर के लोगों के जीवन स्तर में सुधार और शांति का मार्ग प्रशस्त होगा।
मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय गृह मंत्री को लिखे पत्र में उनके साथ पिछले महीने 16 तारीख को हुई बैठक का जिक्र करते हुए कहा है कि- बैठक में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों मंे वृहद पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कराए जाने हेतु कार्ययोजना कि जानकारी दी गई थी। आपसे हुई चर्चा अनुसार राज्य के पूर्व के लंबित प्रस्तावों एवं नवीन प्रस्तावों का विवरण निम्नानुसार है-
श्री बघेल ने पत्र में लिखा है कि विशेष केन्द्रीय सहायता योजना (Special Central Assistance Scheme) को निरंतरी जारी रखना। Scheme (1028) अंतर्गत 1028 मोबाइल टॉवरों की Installation. Special Striking Force ब्लैक पैंथर की तैनाती हेतु एक भारत रक्षित वाहिनी (IR Battalian) के गठन की स्वीकृति। Improving Resolution Of UAV Cameras नक्सल विरोधी अभियानों हेतु भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए NTRO UAV में प्रयुक्त कैमरा का Resolution बढ़ाए जाने एवं के.के. लाईन अंतर्गत रेल्वे संपत्ति एवं दोहरीकरण कार्य की सुरक्षा हेतु कुमारसाडरा (जिला बस्तर) एवं कामालूर, जिला दंतेवाड़ा में रेल्वे प्रोटेक्शन सिक्यूरिटी फोर्स (RPSF) की तैनाती किया जाना प्रस्तावित है।
इसी प्रकार राज्य के बस्तर क्षेत्र में वर्ष 2020 में एल.डब्ल्यू.ई (LWE) योजना के अंतर्गत स्वीकृत 1991 किलोमीटर मार्ग में से शेष मार्गों के निर्माण के लिए प्रशासकीय स्वीकृति में प्रावधानित आयटम में कार्य पुनरीक्षित स्वीकृति अपेक्षित है।
बस्तर एवं एलडब्ल्यूई प्रभावित क्षेत्र में IT & Telecom Infrastructure हेतु टॉवरों की संख्या बढ़ाने एवं 3G/4G नेटवर्क की सुविधा लोगों पहुंचाने हेतु OFC Connectivity की अत्यंत आवश्यकता है।
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