खाली पड़े सरकारी दफ्तर और गैर उपयोगी जमीन में बन सकते हैं गरीबों के घर

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मोदी सरकार 2022 तक सभी लोगों को घर मुहैया करना चाहती है और केंद्र सरकार इसके लिए हर मुमकिन कोशिश में जुटी है. इसी कड़ी में प्रधानमंत्री कार्यालय ने आवास मंत्रालय से खाली पड़े सरकारी ऑफिस और सार्वजनिक क्षेत्र की गैर उपयोगी जमीन को गरीबों के लिए घर में तब्दील करने की संभावना पर विचार करने की अपील की है.
आपको बता दें कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी ने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की एक बैठक की अध्यक्षता की थी. इस बैठक में प्रधानमंत्री ने PMAY योजना के तहत शहरों और गांवों में बनने  वाले घरों की प्रगति पर जानकारी ली. सूत्रों का कहना है कि पीएम ने शहरी आवास मंत्रालय से पूछा है कि कैसे मुंबई की खाली पड़ी जमीन को लोगों के सिर पर छत मुहैया करवाने के उपयोग में किया जा सकता है.  गौरतलब है कि PMAY के तरह केंद्र सरकार 2022 तक शहरों में एक करोड़ और गांवों में दो करोड़ घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है.