राजधानी में जुटे राज्यभर के राजस्व कर्मी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिल कर रखेंगे अपनी मांगें

झारखंड राज्य राजस्व उप निरीक्षक संघ के बैनर तले राज्य भर के राजस्वकर्मी रविवार को रांची समाहरणालय परिसर में जमा हुए. संघ के अध्यक्ष अमर प्रसाद किशोर सिन्हा की अध्यक्षता में हुई बैठक में संघ के पदाधिकारियों ने सरकार के साथ पूर्व में हुए समझौते को लागू नहीं करने का मामला उठाया.

उन्होंने कहा कि 10 अक्तूबर 2019 को राजस्व उप निरीक्षकों की विभिन्न मांगों को लेकर सरकार के साथ समझौता हुआ था. इसमें ग्रेड पे 2400 लागू करने सहित अन्य मांगें थी, लेकिन अब तक मांग पूरी नहीं हुई. यह निर्णय लिया गया कि जल्द ही इस मांगों व अन्य समस्याअों को लेकर मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री से मुलाकात किया जायेगा. बैठक में कहा गया कि हाल के दिनों में रांची, हजारीबाग, सरायकेला-खरसावां व धनबाद में राजस्व उप निरीक्षकों पर दंडात्मक कार्रवाई की गयी है. यही स्थिति रही, तो संघ व प्रशासन के बीच टकराव की स्थिति होगी.

कर्मियों ने कहा कि उनपर ऑनलाइन कार्य समय से करने का दबाव दिया जाता है, पर लैपटॉप व नेटवर्क की सुविधा का खर्च तक नहीं दिया जाता. कहा गया कि नामांतरण के मामले में उप निरीक्षकों को दोषी मान कर कार्रवाई की जा रही है, जबकि इस अर्द्ध न्यायिक प्रक्रिया में राजस्व उप निरीक्षक के ऊपर अपील की व्यवस्था है. वहां से इसका सुधार हो सकता है, लेकिन ऐसा न कर इन मामलों में राजस्व उप निरीक्षकों पर कार्रवाई की जा रही है.

बैठक में राजस्व उप निरीक्षकों को समय से एसीपी व एमएसीपी का लाभ नहीं दिये जाने पर भी चर्चा हुई. महामंत्री दुर्गेश मुंडा ने कहा कि मुख्यमंत्री को इस पर संज्ञान लेने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि जल्द ही मांगों को लेकर संघ को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा. अगली बैठक जनवरी में होगी.