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खेल को बढ़वा देने के लिए झारखंड सरकार का बड़ा कदम, स्कूली स्तर पर अब खेल अनिवार्य

‘झारखंड खेल नीति-2020’ मंगलवार को लांच की गयी. इसमें खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, स्कूली स्तर पर खेल की अनिवार्यता, पदक जीतने पर खिलाड़ियों को कैश अवार्ड, पुराने खिलाड़ियों को प्रतिमाह पेंशन और दिव्यांग खिलाड़ियों को प्राथमिकता देने समेत कई बातें शामिल हैं. नयी खेल नीति में खिलाड़ियों और कोच को प्रोत्साहित करने के लिए ‘जयपाल सिंह मुंडा अवार्ड’ देने की बात कही गयी है.

साथ ही इसमें प्रावधान किया गया है कि बिना मान्यता प्राप्त खेल संघों को खेल विभाग की ओर से कोई अनुदान नहीं दिया जायेगा. खेल नीति-2020 के तहत सभी सरकारी और निजी स्कूलों में प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम में शारीरिक शिक्षा एवं खेल को अनिवार्य बनाया जायेगा. ऐसी व्यवस्था की जायेगी, जिससे स्कूल परिसर में प्रतिभाशाली बच्चों को उत्कृष्ट खिलाड़ी बनाने के लिए विशेष प्रशिक्षण की सुविधा दी जा सके.