25 September 2018

सिग्रोरा गांधी के  निर्देश पर .के. एंटोनी की सिफारिश पर वाड्रा के पार्टनर संजय भंडारी अपनी कंपनी ओआईएस को राफेल सौदे के लिये दावेदार बनाने में सफल हो गये थे। ओआईएस प्रमोटर संजय भंडारी थे।  
यूपीए शासनकाल में खरीदे जाने वाले : मिड एयर रिफिलिंग क्राफ्ट जैसे अन्य डिफेंस जरूरतों को पूरी करने के लिये एके एंटनी की अध्यक्षता मे हुई बैठक के मिनट्स से जुड़े हुए हैं. उनमें से कुछ का संबंध वायु सेना के लिए खरीदे जाने वाले छह मिडएयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट की खरीद से है. बताया जाता है कि ये दस्तावेज निहायत गोपनीय हैं और इन्हें किसी हॉयर अथॉरिटी के मदद के बिना हासिल कर पाना मुमकिन नहीं है।
क्या सिग्रोरा गांधी के निर्देश से यह सब कुछ होते रहा है क्योंकि सोनिया गंाधी ही वास्तव में यूपीए की शासक थी। मनमोहन सिंह  और उनकी केबिनेट तो सारे कार्य सोनिया जी के इशारे पर ही करते रहे थे।
फ्रांस की एक वेबसाइट के मुताबिक भंडारी ने 1990 के दशक के आखिर में हथियारों की खऱीदफरोख़्त के बाज़ार में कदम रखा था. वेबसाइट ने दावा किया है कि वह खुद को गांधी परिवार का करीबी बताते हैं. उन्होंने 1997 के सुखोई डील में भूमिका निभाई थी. आम्र्स खरीद की अंधेरी दुनिया में कदम रखने से पहले 1994 के एक जालसाजी मामले में भी उनका नाम आया था. तब उनके ख़िलाफ़ विजया बैंक के उप महाप्रबंधक ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्होंने साल 1987 से 1990 के बीच लगभग 47 लाख रुपए की बैंक से हेराफेरी कर ली थी।
राफेल डील : एमएमआरसीए के लिए बोली लगाने के पहले दौर के दौरान, डैसॉल्ट ने मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऑफसेट पार्टनर को चुना था और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) द्वारा किए गए विमानों की जि़म्मेदारी लेने से इनकार कर दिया था, जिसके अंतत: रद्द करने का कारण बन गया सौदा।
हालांकि रिलायंस ने डेसॉल्ट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन कुछ समय बाद रिलायंस ने रक्षा और विमानन व्यवसाय में रुचि खो दी, और उन्होंने 2014 में समझौता ज्ञापन की अनुमति दी। उस समय सौदे के भविष्य के बारे में कोई स्पष्टता नहीं थी क्योंकि दासॉल्ट और भारत सरकार दोनों अशिष्ट थे एचएएल के बारे में उनकी स्थिति पर।जब एमओयू समाप्त हो गया, ऑफसेट इंडिया सॉल्यूशंस (ओआईएस) नामक कंपनी ने संभावित टाईअप के लिए डेसॉल्ट से संपर्क किया। उस समय ओआईएस रक्षा ऑफसेट क्षेत्र में सभी अंतरराष्ट्रीय घटनाओं में उपस्थित होता था। एक इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट मेंकहा गया है किभागीदारी के लिए गठबंधन करने के लिए काफी दबाव था। प्रस्ताव कई बार और कई लोगों के माध्यम से किए गए थे।
ओआईएस प्रमोटर संजय भंडारी थे, जिन्हें कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा से कथित रूप से जोड़ा गया था। जैसा कि इकोनॉमिक टाइम्स ने बताया है, दोनों कंपनियों के बीच बातचीत के कुछ दौर हुए थे। लेकिन जब दासॉल्ट को वाड्रा के साथ भंडारी के संबंधों के बारे में पता चला, तो उन्होंने अपनी फर्म के साथ साझेदारी के खिलाफ फैसला किया। रिपोर्ट के अनुसार, वाड्रा लिंक मुख्य कारणों में से एक था दासॉल्ट ने इस सौदे से इनकार कर दिया।
रक्षा सौदों को गलत तरीके से प्रभावित करने के आरोप में 2010 से भंडारी जांच में थे। मई 2016 में, भंडारी और उनकी कंपनी के खिलाफ कर चोरी मामले में जांच के हिस्से के रूप में उनके कार्यालयों पर आयकर विभाग द्वारा छापा मारा गया था। छापे के दौरान, गोपनीय रक्षा मंत्रालय के दस्तावेज़ उनके कब्जे में पाए गए, जिसमें मध्यवायु रिफाइल्डर खरीदने के भारत के प्रस्ताव से संबंधित दस्तावेज शामिल थे। दस्तावेजों को कथित रूप से रक्षा खरीद और रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) के सामने रखे प्रस्तावों से संबंधित थे।
रिफाइवलर्स खरीदने के लिए अनुबंध वार्ता समिति की बैठक के कुछ मिनटों की कथित प्रतियां भी थीं। इस खोज के बाद, उन्हें दिल्ली पुलिस द्वारा आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत बुक किया गया था। उसके बाद भंडारी आगे पूछे जाने से पहले लंदन से भागने में कामयाब रहे।
वाड्रा के पार्टनर संजय भंडारी की ओआईएस कंपनी को राफेल सौदा मिलने से  राहुल गांधी व्यक्षित हैं क्योंकि २०१९ लोकसभा चुनाव के लिये उनका खजाना भरा जा सका।
यही वजह है कि वे झूठ का पुलिंदा लिये हुए   हिटलर के प्रचारमंत्री गोएबल्स के क्लोन बन चुके हैं। गांधी परिवार पर भ्रष्टाचार और सरकारी धन की चोरी के आरोप ही नहीं मुकदमें भी चलते रहे हैें। इसी कारण यूपीए शासन का खात्मा हुआ।
चोर कौन है? चोर मचाये शोर।

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