विधि विभाग द्वारा प्रदेश के सभी जिलों में नोटरी के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए आदेश जारी किया है। इसके तहत सभी जिलों में भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए आवेदन जमा करने की तिथि भी तय की गई है। बिलासपुर समेत प्रदेश के सभी जिलों में नोटरी के करीब पांच सौ पद रिक्त हैं।
राज्य शासन के विधि विधायी विभाग द्वारा नोटरी लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया काफी धीमी गति से चल रही थी। इसके चलते प्रदेश कांग्रेस कमेटी के विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष व अधिवक्ता संदीप दुबे ने विधि मंत्री मो. अकबर से मुलाकात की थी। लेकिन विभागीय अफसरों ने उन्हें गुमराह कर दिया था। इस बीच ने नौ नवंबर के अंक में खबर को प्रमुखता से प्रकाशित की थी।
इसके साथ ही नोटरी के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए लेटलतीफी को लेकर अभियान चलाया था। वहीं कांग्रेस के विधि प्रकोष्ठ के अध्यक्ष संदीप दुबे ने दोबारा हाल ही में विधि मंत्री मो. अकबर से मुलाकात कर रिक्त पदों पर भर्ती नहीं करने की जानकारी दी थी। तब उन्होंने विधि सचिव को सख्त निर्देश दिए। इसके बाद हरकत में आए अधिकारियों ने नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है।
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