खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री अमरजीत भगत की अध्यक्षता में सोमवार को यहां राज्य भण्डार गृह निगम के संचालक मंडल की बैठक हुई। इसमें रायपुर जिले के तिल्दा-नेवरा और जांजगीर-चांपा जिले के चांपा में 50-50 हजार मीट्रिक टन क्षमता की खाद्यान्न गोदाम निर्माण की स्वीकृति सहित कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक में संचालक मंडल ने खाद्यान्न भंडारण की क्षमता में वृद्धि के उद्देश्य से निजी क्षेत्र में गोदाम निर्माण को प्रोत्साहित करने का निर्णय। इसके तहत दुर्ग और सूरजपुर में निजी गोदाम का निर्माण करने वाले उद्यमियों के गोदाम में भंडार निगम अपने खाद्यान्न का भंडारण कराएगा। इसके लिए उद्यमियों से कम से कम दस साल का अनुबंध करने का भी निर्णय लिया गया। बैठक में नवा रायपुर में 15 करोड़ रूपए की लागत से नया फूड टेस्टिंग लैब निर्माण की भी स्वीकृति प्रदान की गई। लैब निर्माण के लिए नवा रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा दो एकड़ भूमि आवंटित की गई है। लैब के निर्माण हो जाने से खाद्य सामग्रियों को जांच के लिए प्रदेश से बाहर भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न भण्डारण के लिए गोदाम का निर्माण को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए हैं। संचालक मंडल द्वारा प्रदेश के निजी गोदामों के किराया दर में 15 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी करने का भी निर्णय लिया गया है। बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य भण्डार गृह निगम के अधिकारियों-कर्मचारियों के सेट-अप पुनरीक्षण की बहुप्रतिक्षित मांग को भी बोर्ड द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। इससे निगम के कर्मियों को पदोन्नति का अवसर मिलेगा। बैठक में खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में समिति द्वारा खरीदे गए धान का भण्डारण और उठाव, कस्टम मीलिंग की अद्यतन स्थिति की भी समीक्षा की। मंत्री भगत ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से राज्य भण्डार निगम की भूमिका और ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। उन्होंने निगम के अधिकारियों को खाद्यान्न भण्डारण व विपणन का कार्य तत्परता से करने को कहा। उन्होंने लाॅक डाउन के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य भण्डार गृह निगम के कार्यों की सराहना की। बैठक में खाद्य विभाग के सचिव डाॅ. कमलप्रीत सिंह, छत्तीसगढ़ राज्य भण्डार गृह निगम के प्रबंध निदेशक एलेक्स पाॅल मेनन सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।
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