राजस्थान कांग्रेस ने जारी किया घोषणापत्र,युवाओं और किसानों के लिए बड़े-बड़े वादे

विधान सभा चुनाव के तहत राजस्थान में 7 दिसंबर को वोटिंग होनी है.  वोटिंग से पहले बीजेपी, कांग्रेस समेत तमाम सियासी पार्टियां और उम्मीदवार वोटरों के रिझाने में जुटे हैं. इसी कड़ी में बीजेपी के बाद अब कांग्रेस ने भी आज राजस्थान के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है. कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में युवाओं से लेकर किसानों तक के लिए बड़े-बड़े वादे किए गए हैं. कांग्रेस का कहना है कि हमने घोषणा पत्र बनाने के लिए पूरे राजस्थान से करीब 2 लाख लोगों के सुझाव लिए हैं साथ ही घोषणा पत्र जारी करने के लिए सभी संभागों पर नेताओं को भेजा जा रहा है.

जयपुर के प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में जारी किए गए घोषणा पत्र में कई लुभावने वादे किए गए हैं जिसमें लड़कियों को मुफ्त शिक्षा देने और बुजुर्ग किसानों को घर बैठे पेंशन दिया जाने का वादा किया है. साथ ही कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में सरकार बनने पर किसानों से कर्ज माफी का भी वादा किया है. साथ ही कृषि उपकरणों को जीएसटी से बाहर किया जाएगा. इसके अलावा बुजुर्ग किसानों को घर बैठे पेंशन की सुविधा भी दी जाएगी. घोषणा पत्र में गोचर भूमि बोर्ड बनाने का प्रावधान किया जाएगा. कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया है कि हर व्यक्ति को मुफ्त में स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराई जाएगी. इसके लिए राइट टू हेल्थ कानून लाया जाएगा.

अशोक गहलोत के साथ घोषणापत्र जारी करते हुए सचिन पायलट ने कांग्रेस की ओर से कई बड़े ऐलान करते हुए कहा कि किसानों और युवाओं के लिए अलग से आयोग बनेगा. किसानों के लिए खेती से जुड़े उपकरणों को जीएसटी से बाहर रखा जाएगा. साथ ही सरकारी भूमि जो कि गांव में गोचर भूमि कहलाती है, इसके लिए राजस्थान में एक बड़ा विवाद रात बना रहता है उसके लिए भी अलग से गोचर भूमि बोर्ड बनाया जाएगा. इस घोषणा पत्र में बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने के लिए साढे़ तीन हजार रुपए महीना ही रखा गया है जबकि बीजेपी ने ₹5000 प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया है.

इसके साथ ही कांग्रेस ने कहा कि पत्रकारों को दबाने के लिए बीजेपी सरकार ने काला कानून लेकर आई थी लेकिन हम पत्रकारों के जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट अलग से बनाएंगे. साथ ही रोजगार के लिए सेवाओं और गरीबों को घर बनाने के लिए सस्ता लोन मुहैया कराई जाएगी. लड़कियों को शिक्षित करने के लिए पूरी महिला शिक्षा को मुफ्त किया जाएगा.