जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर की ओर से आनन-फानन में 240 स्कूलों की मान्यता रद्द करने के मामले में अब आखरी फैसला कलेक्टर लेंगे। ज्यादातर स्कूलों ने फीस समिति गठित कर ली है और इसकी जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा भी कर दी है।
स्कूल प्रबंधकों का कहना है कि कुछ स्कूलों ने पहले ही समिति गठित कर ली थी और इसकी जानकारी नोडल अधिकारियों को दी गई थी। इसके बाद भी उनके स्कूल की मान्यता रद्द कर दी गई है। इसका लगातार विरोध भी किया जा रहा है।
बता दे कि छत्तीसगढ़ में निजी स्कूल फीस विनिमयन विधेयक 2020 को बहुमत से पारित किया जा चुका है। नियमानुसार इस फीस समिति में क्लेक्टर द्वारा नामांकित नोडल सदस्य प्रायमरी, मिडिल, हाई स्कूल के स्कूल से नामांकित दो-दो सदस्य होंगे।
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