प्रदेश में बनेगा किसान आयोग, चार स्तरीय वेतनमान मिलेगा कर्मियों का

छत्तीसगढ़ की पहली जल नीति लागू होगी, जिससे पांच वर्ष में सिंचित क्षेत्र को दोगुना किया जाएगा। लघु और मध्यम सिंचाई योजनाओं पर फोकस करके सरकार सिंचाई शुल्क को समाप्त कर पुरानी बकाया राशि माफ करेगी। किसानों के अधिकारों की रक्षा, कृषि उपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य और कृषि नीतियों पर सलाह देने के लिए किसान आयोग बनाया जाएगा। इसमें किसान प्रतिनिधियों और अन्य हितग्राहियों को भी शामिल

किया जाएगा।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर मंत्रालय (महानदी भवन) में जनघोषणा पत्र के सभी बिन्दुओं पर विभागवार कार्ययोजना बनाने की शुरुआत हो गई है। प्रदेश सरकार के समस्त तृतीय और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों के लिए क्रमोन्नति, पदोन्नति और चार स्तरीय वेतनमान लागू किया जाएगा। अनियमित, संविदा, दैनिक वेतनभोगी कर्मियों को रिक्त पदों पर नियमित करने के लिए कार्रवाई की जाएगी। ऐसे किसी भी कर्मचारी की छंटनी नहीं की जाएगी। शासकीय विभागों के रिक्त एक लाख पदों को शीघ्र भरा जाएगा।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए हर विकास खंड में एक और प्रदेश में 200 फूड पार्क स्थापित किए जाएंगे। दिव्यांगों के जनप्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए इस वर्ग से निर्वाचित न हो पाने पर महिला एवं एक पुरुष दिव्यांग को पंचायतों एवं नगरीय निकायों में मनोनीत किया जाएगा। सभी जिला मुख्यालयों में वृद्धाश्रम स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री-मंत्री आएंगे लोकपाल के दायरे में छत्तीसगढ़ में लोकपाल अधिनियम लागू किया जाएगा।

मुख्यमंत्री, प्रदेश सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों को लोकपाल अधिनियम के अधीन लाया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक सुविधाओं जैसे नल कनेक्शन, गैस कनेक्शन, विवाह प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र घर तक पहुंचाया जाएगा।

सरकार किसानों को देगी पेंशन

उम्रदराज किसान जो खेती करने में सक्षम नहीं है, उन्हें जीविका चलाने के लिए पेंशन दी जाएगी। 60 वर्ष से

अधिक उम्र के किसानों को एक हजार तथा 75 वर्ष से अधिक उम्र के किसानों को 1500 रुपए प्रतिमाह पेंशन देने का लक्ष्य है। भूमिहीन एवं सीमांत किसानों को सामुदायिक खेती के लिए 10 से 100 हेक्टेयर के बीच सरकारी जमीन पर कृषि क्षेत्र स्थापित किए जाएंगे।

इंदिरा पेंशन योजना में 60 वर्ष से अधिक आयु वालों को एक हजार एवं 75 वर्ष से अधिक आयु वालों को 1500 रुपए प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। सभी विधवा महिलाओं को एक हजार रुपए प्रतिमाह पेंशन मिलेगा।

बस्तर-सरगुजा में ग्राम सभा तय करेगी शराबबंदी

सरकार ने जनघोषणा पत्र में प्रदेश में शराब बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का लक्ष्य रखा है। बस्तर और सरगुजा जैसे अनुसूचित क्षेत्रों में ग्रामसभाओं को शराब बंदी का पूर्ण अधिकार होगा। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 का सख्ती से पालन करते हुए अधिग्रहित कृषि भूमि के लिए मुआवजा ग्रामीण क्षेत्रों में बाजार दर से चार गुना प्रदान किया जाएगा। इस अधिनियम के पारित होने के बाद अधिग्रहित जमीन का मुआवजा इसी दर पर दिया जाएगा।