पेसा कानून पर चार दिनों तक हुआ मंथन, देश भर से शामिल हुए आदिवासी समाज के प्रतिनिधि

कानून को लागू करने नियम बनाने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर से चार दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला हुई। ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान निमोरा में 1 फरवरी से शुरू हुई कार्यशाला में देश भर से आए विषय विशेषज्ञों, आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों, गैर-सरकारी संगठनों और विभागीय अधिकारियों ने पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, 1996 (पेसा) को छत्तीसगढ़ में लागू करने नियम बनाने के लिए विचार-विमर्श किया। अपने-अपने सुझाव दिए। कार्यशाला के अंतिम दिन मंत्री टीएस सिंहदेव और मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम शामिल हुए। मुख्यमंत्री के संसदीय सलाहकार राजेश तिवारी, पूर्व केन्द्रीय मंत्री अरविंद नेताम, पूर्व विधायक मनीष कुंजाम, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव प्रसन्ना आर., पंचायत विभाग के संचालक मोहम्मद कैसर अब्दुल हक और राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान के संचालक पीसी मिश्रा भी कार्यशाला में शामिल हुए।