छत्तीसगढ़ सरकार के वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में बच्चों को अलग हिस्सा मिलेगा। राज्य सरकार इसे चाइल्ड बजट नाम दे रही है। शून्य से 18 वर्ष की आयु तक के लड़के-लड़कियों को इस बजट के दायरे में रखा गया है। इनके लिए विभिन्न विभागों में संचालित योजनाओं को एक साथ व्यवस्थित किया जाएगा। एक अनुमान के अनुसार राज्य के करीब 80 लाख बच्चे चाइल्ड बजट के दायरे में आएंगे।
वित्त विभाग ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। प्रदेश में इससे पहले जेंडर बजट, कृषि बजट और महिला बजट अलग पेश किया जा चुका है। चाइल्ड बजट पहली बार पेश किया जाएगा। राज्य के करीब आधा दर्जन विभागों में बच्चों के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही है। इनमें स्कूल शिक्षा, आदिम जाति कल्याण, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास आदि शामिल हैं।
वित्त विभाग ने सभी विभागों से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए संचालित योजनाओं की जानकारी मांगी है। इसके आधार पर चाइल्ड बजट का आकार तय होगा। अभी स्पष्ट नहीं है कि कुल बजट में चाइल्ड बजट का हिस्सा कितना होगा। सूत्रों के अनुसार इस वर्ष राज्य का बजट एक लाख करोड़ के करीब पहुंच सकता है। इसमें चाइल्ड बजट का हिस्सा 20 से 30 फीसद से हो सकता है।
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