अदालती कार्यवाही में फंसी प्रधानमंत्री आवास योजना

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले मकानों पर अब सगे-संबंधियों ने भी नजरें गड़ानी शुरू कर दी हैं। अविभाजित बिलासपुर जिले के मरवाही व कोटा ब्लाक में 53 ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनमें हितग्राहियों के स्वजन ने जमीन पर अपना दावा ठोकते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अदालती कार्यवाही के चलते पीएम आवास निर्माण ठप पड़ हुआ है।

अविभाजित बिलासपुर जिले के अंतर्गत मरवाही ब्लाक में जिला पंचायत ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हितग्राहियों का चयन किया था और राशि आवंटित की थी। हितग्राहियों ने आवास निर्माण शुरू कर दिया। इसी बीच पड़ोसी और स्वजन ने जमीन पर अपना दावा ठोंकते हुए मकान को विवादित बना दिया है। इसे लेकर तहसील और सिविल कोर्ट में वाद दायर किया गया है।

मामले की प्रारंभिक सुनवाई के बाद कोर्ट में भूमि को विवादित बताते हुए मकान निर्माण पर रोक लगा दी है। कोर्ट के स्थगन आदेश के बाद निर्माण ठप पड़ गया है। लिहाजा अब ये खंडहर मंे तब्दील हो गए हंै। जिला पंचायत के अफसरों की परेशानी यह है कि उन्हें भी कोर्ट में खड़े होकर या फिर अपने वकील के जरिए जवाब दावा पेश करना पड़ रहा है।