गुप्कर गठबंधन ने जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग दोहराई

पीपुल्स अलायंस फॉर गुप्कर डिक्लेरेशन (पीएजीडी) ने मंगलवार को तत्कालीन जम्मू-कश्मीर राज्य की 5 अगस्त, 2019 से पहले की संवैधानिक स्थिति की बहाली की मांग करते हुए कहा कि यह संविधान द्वारा गारंटीकृत अधिकारों की तलाश के लिए लड़ाई जारी रखेगा।

छह मुख्यधारा के राजनीतिक दलों के गठबंधन, जो तत्कालीन राज्य की विशेष स्थिति की बहाली की मांग करते हैं, ने अपने अध्यक्ष और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के गुप्कर स्थित आवास पर एक बैठक की।

बैठक में गठबंधन के घटक दलों के मध्य और निचले पायदान के नेताओं ने भी भाग लिया।

बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए, पीएजीडी के प्रवक्ता और माकपा नेता एमवाई तारिगामी ने कहा कि विशेष दर्जा की बहाली की मांग करना, जिसे 5 अगस्त, 2019 को केंद्र द्वारा रद्द कर दिया गया था, तत्कालीन राज्य के लोगों का संवैधानिक अधिकार है।

उन्होंने कहा, “हम जम्मू, कश्मीर और लद्दाख में 4 अगस्त, 2019 तक विशेष संवैधानिक स्थिति की बहाली के अलावा और कुछ नहीं मांग रहे हैं। यह हमारा संवैधानिक अधिकार है।”

तारिगामी, जो अब्दुल्ला और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती सहित गठबंधन के अन्य नेताओं के साथ थे, ने कहा कि कुछ लोग उनकी मांगों को किसी अन्य तरीके से व्याख्या कर रहे थे और उन्हें “राष्ट्र विरोधी गतिविधियों” कह रहे थे।

“वे गठबंधन से जुड़े नेताओं को परेशान करने की कोशिश करते हैं और बदनामी अभियान जारी रखते हैं। शायद, ऐसा पहले नहीं हुआ हो कि लोगों की आवाज को इस तरह से रोका जा रहा हो. लोगों की आवाज को रोकना असंभव है, ”उन्होंने कहा।

गठबंधन के प्रवक्ता ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में चुप्पी को सामान्य माना गया है।

उन्होंने दावा किया, “आज भी, उन्हें लगता है कि कश्मीर, जम्मू और लद्दाख को कब्रिस्तान की तरह चुप रहना चाहिए, और यह वर्तमान सरकार और नेतृत्व को स्वीकार्य नहीं है कि कोई भी अपनी आवाज उठाए या अपना सिर ऊंचा रखे।”

माकपा नेता ने आरोप लगाया, “मौजूदा सरकार ने हमें अपमानित करने की कसम खाई है, वे हमारे अपमान को अपना गौरव समझते हैं, जो हमें स्वीकार्य नहीं है।”

तारिगामी ने कहा कि गठबंधन देश और उसके लोगों को संदेश देना चाहता है कि पीएजीडी संविधान द्वारा गारंटीकृत अधिकारों की तलाश के लिए प्रतिबद्ध है।

पीएजीडी के प्रवक्ता ने कहा कि गठबंधन ने अपनी मंगलवार की बैठक में एक सर्वसम्मत प्रस्ताव को अपनाया, जिसमें दोहराया गया कि जम्मू, कश्मीर और लद्दाख की संवैधानिक स्थिति, जो तत्कालीन राज्य में 4 अगस्त, 2019 को थी, को बहाल किया जाए।

“अनुच्छेद 370, 35-ए और पूर्ण राज्य का दर्जा हमारी संवैधानिक स्थिति रही है और जम्मू-कश्मीर का संविधान, जिसे असंवैधानिक रूप से समाप्त कर दिया गया था, को बहाल किया जाए। यह हमारा मूल एजेंडा और हमारी बुनियादी मांग है।”

उन्होंने कहा कि पीएजीडी ने कसम खाई है कि लोगों और राजनीतिक नेतृत्व का अपमान और अपमान स्वीकार्य नहीं होगा।

तारिगामी ने कहा कि उन्होंने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक सर्वदलीय बैठक में राजनीतिक कैदियों की रिहाई का मुद्दा उठाया था, लेकिन विश्वास बहाली के उपाय के रूप में ऐसे किसी भी कैदी को रिहा नहीं किया गया है।

उन्होंने कहा, “हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि मोदी की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक के बाद से कितने लोगों को रिहा किया गया है।”

तारिगामी ने दावा किया कि राजनीतिक नेतृत्व और कार्यकर्ताओं को अपमानित करने के लिए एक अभियान चल रहा है “जैसे कि यहां केवल चोर मौजूद हैं”।

“इस अपमान को रोका जाना चाहिए और हम भारत के लोगों, इसके नागरिक समाज, मीडिया घरानों और संसद के सामने अपना मामला रखेंगे। हम उनसे अपील करते हैं कि यह अपमान बंद होना चाहिए या इसके परिणाम न केवल जम्मू-कश्मीर के लिए बल्कि पूरे देश के लिए खतरनाक हो सकते हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि सभी मुख्य प्रशासनिक अधिकारी चाहे नागरिक प्रशासन में हों या पुलिस में बाहर से थे और स्थानीय लोगों को दरकिनार किया जा रहा था।

कोविड -19 महामारी के मद्देनजर बैठक की अनुमति से इनकार करते हुए तारिगामी ने कहा, “ऐसा लगता है कि यह छोटी सी बैठक भी प्रशासन को स्वीकार्य नहीं है”।

.