केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि वन नेशन वन राशन कार्ड (ONORC) योजना को 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 75 करोड़ लाभार्थियों को कवर किया गया है।
शेष दो राज्यों – असम और छत्तीसगढ़ – को जल्द ही कवर किया जाएगा, मंत्रालय ने कहा।
विभाग के अनुसार, ओएनओआरसी योजना के तहत 50 करोड़ पोर्टेबिलिटी लेनदेन किए गए हैं, सब्सिडी में लगभग 34,100 करोड़ रुपये के बराबर खाद्यान्न वितरित किया गया है।
विभाग ने कहा, “कोविड -19 अवधि के दौरान लगभग 45 करोड़ पोर्टेबिलिटी लेनदेन हुए, जो खाद्य सब्सिडी में लगभग 30,100 करोड़ रुपये के बराबर है।”
विभाग के सचिव सुधांशु पांडे ने एक ऑनलाइन प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि इस महीने अंतरराज्यीय लेनदेन 2 लाख को पार कर गया है. उन्होंने कहा कि दिल्ली, जहां से ओएनओआरसी की शुरुआत हुई थी, अंतर-राज्यीय पोर्टेबल लेनदेन की सबसे अधिक संख्या में से एक दर्ज कर रही है।
संयुक्त सचिव एस जगन्नाथन ने कहा कि चालू वित्त वर्ष के अंत तक असम और छत्तीसगढ़ को कवर कर लिया जाएगा।
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