ट्रिब्यून न्यूज सर्विस
चंडीगढ़, 2 मई
पंजाब कैबिनेट ने आज 1 अक्टूबर से 1.54 करोड़ लाभार्थियों को गेहूं के आटे की होम डिलीवरी को मंजूरी दी।
गेहूं की जगह आटा देने और इसे होम डिलीवरी करने के फैसले से राजकोष पर 670 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। लाभार्थियों को अब हर तीन महीने में 15 किलो के बजाय 5 किलो आटा प्रतिमाह मिलेगा। उन्हें जीपीएस युक्त मोबाइल उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से आटा पहुंचाया जाएगा। आटा वितरण का सीधा प्रसारण होगा।
सरकार ने विभिन्न विभागों में 26,454 रिक्त पदों की भी पहचान की है। पदों पर युवाओं की भर्ती की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी।
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