सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 2009 में राज्य में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान छत्तीसगढ़ में कुछ ग्रामीणों की हत्या की स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।
जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने याचिकाकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ता हिमांशु कुमार पर पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
कुमार और अन्य ने दंतेवाड़ा जिले में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान करीब एक दर्जन ग्रामीणों की हत्या के संबंध में याचिका दायर की थी।
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