उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने बुधवार को कहा कि सरकार मोबाइल और सभी पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए सामान्य चार्जर अपनाने के लिए विशेषज्ञ समूहों का गठन करेगी और दो महीने में एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
उद्योग के हितधारकों के साथ बैठक से बाहर निकलते हुए, सचिव ने कहा कि भारत शुरू में सी-टाइप पोर्ट सहित दो प्रकार के चार्जर्स को स्थानांतरित करने के बारे में सोच सकता है।
“यह एक जटिल मुद्दा है। चार्जर्स के निर्माण में भारत का स्थान है। अंतिम निर्णय लेने से पहले हमें हर किसी के नजरिए-उद्योग, उपयोगकर्ता, निर्माता और पर्यावरण को समझना होगा,” उन्होंने संवाददाताओं से कहा।
उन्होंने कहा कि प्रत्येक हितधारक का एक अलग दृष्टिकोण है और उन मुद्दों की अलग से जांच करने के लिए विशेषज्ञ समूह बनाए जाएंगे।
मोबाइल और फीचर फोन, लैपटॉप और आईपैड और पहनने योग्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में इस्तेमाल होने वाले चार्जिंग पोर्ट का अध्ययन करने के लिए अलग-अलग विशेषज्ञ समूह बनाए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि समूहों को इस महीने अधिसूचित किया जाएगा और दो महीने में सिफारिशें प्रस्तुत करेंगे।
उन्होंने कहा कि हालांकि सेक्टर-विशिष्ट संघ और निर्माता ई-कचरे की चिंताओं से सहमत हैं, लेकिन इस मामले पर और चर्चा की मांग की है।
इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स इनोवेशन कंसोर्टियम (EPIC) फाउंडेशन और HCL के संस्थापक अजय चौधरी, मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (MAIT) के अध्यक्ष राजकुमार ऋषि, इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन (ICEA) के चेयरमैन पंकज मोहिंद्रू, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेज मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (CEAMA) के अध्यक्ष एरिक ब्रगांजा और इंडियन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (आईईईएमए) के अध्यक्ष विपुल रे बैठक में मौजूद थे।
लावा इंटरनेशनल लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हरिओम राय, उद्योग निकायों फिक्की, सीआईआई और एसोचैम के साथ-साथ आईआईटी कानपुर और आईआईटी बीएचयू के प्रतिनिधि भी हाइब्रिड मोड में आयोजित बैठक में उपस्थित थे।
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