18 मई से फिर लागू होगा लॉकडाउन का चौथा चरण, सीएम ने कहा- इस बार स्वरूप अलग होगा

 मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से कोरोना के संबंध में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा की। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सभी राज्यों के सीएम से चर्चा कर रहे थे। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा- प्रधानमंत्री की दूरदृष्टि, संकल्पशक्ति तथा उनके कुशल नेतृत्व में टीम इंडिया कोरोना के विरूद्ध जंग में शीघ्र जीत हासिल करेगी। प्रधानमंत्री ने संघीय ढांचे के सम्मान और गरिमा के अनुरूप निरंतर राज्यों के साथ संवाद एवं समन्वय करके देश में कोरोना के विरूद्ध इतनी सशक्त रणनीति लागू की है, जिससे हमने कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण पाया है। गृह विभाग की एडवायजरी राज्यों के लिए अत्यंत स्पष्ट और उपयोगी होती है।

चौथे लॉकडाउन का स्वरूप मिला-जुला हो
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सुझाव दिया कि प्रदेश में कोरोना के संक्रमण को प्रभावी ढंग से रोकने तथा अर्थव्यवस्था को दोबारा खड़े करने के उद्देश्य से चौथे लॉकडाउन का स्वरूप मिला-जुला हो। संक्रमित क्षेत्र में पूरी सख्ती बरती जाये, वहीं अन्य क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को सुचारू करने के उद्देश्य से छूट दी जायें। रात्रिकालीन कर्फ्यू शाम 7 बजे से सबेरे 7 बजे तक यथावत रहे। धीरे-धीरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट नियंत्रित रूप से प्रारंभ किए जाएं। सभी प्रकार के उत्सव प्रतिबंधित हों।

15 मई से पहले अपनी रणनीति भिजवायें राज्य
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी 15 मई से पहले राज्य चौथे लॉकडाउन के संबंध में अपनी रणनीति बनाकर भिजवायें। इसमें अपने राज्य में किस प्रकार की रचना करना चाहते हैं उसके मैप और लॉजिक सहित भारत सरकार को भिजवायें। लॉकडाउन का अगला चरण 18 मई से लागू होगा। यह चरण दूसरे स्वरूप में होगा।

केन्द्र का निरंतर सहयोग
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संकट में राज्यों को केन्द्र का निरंतर सहयोग मिल रहा है। केन्द्र द्वारा भेजी गयी टीम अधिक संक्रमित क्षेत्रों में आयी तथा उन्होंने महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिया है। मजदूरों के लिये चलायी गयी ट्रेन मजदूरों को वापस लाने में अत्यंत सहायक सिद्ध हुई हैं। मनरेगा में केन्द्र द्वारा भिजवायी गयी 661 करोड़ की राशि तथा एन.डी.आर.एफ. की 910 करोड़ रूपये की राशि इस संकट के समय काफी सहायक सिद्ध हुई। प्रदेश में 16 लाख मजदूरों को मनरेगा में कार्य दिया गया है। प्रदेश में विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियां प्रारंभ की गयी हैं। एम.एस.एम.ई. उद्योगों के लिए राज्यों को पैकेज दिया जाए।

श्रम कानूनों में सुधार, मण्डी एक्ट में परिवर्तन
मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी को बताया कि प्रदेश में श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए अधिक से अधिक निवेश प्रोत्साहन के लिए श्रम कानून में क्रांतिकारी सुधार किए गए हैं। किसानों को उनकी उपज का अधिक से अधिक दाम दिलाने के लिए मण्डी एक्ट में परिवर्तन किए गए हैं, जिनके अंतर्गत अब किसान अपने घर से सौदा-पत्रक के माध्यम से, मण्डी में तथा ई-टेडरिंग के माध्यम से भी अपनी फसल बेच सकते हैं।