शहरी गरीबों के लिए 40 हजार पक्के मकान जमीन की खरीदी-बिक्री में 30% छूट सालभर

छत्तीसगढ़ सरकार शहरी गरीब परिवारों को दो कमरे का पक्का मकान देने के लिए मोर जमीन-मोर मकान योजना के तहत 40 हजार अतिरिक्त आवास बनाएगी जबकि शहरी इलाकों में स्कूली शिक्षा को उत्कृष्ठ बनाने अंग्रेजी और हिंदी माध्यम के 40 नए स्कूल संचालित किए जाएंगे। वहीं जमीनों की खरीदी बिक्री की शासकीय दरों में 30 फीसदी की छूट को अब 30 जून से बढ़ाकर पूरे वर्ष के लिए कर 
दिया गया है। 
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में बुधवार को कई अहम निर्णय लिए गए। कैबिनेट की बैठक के बाद मीडिया को वनमंत्री मोहम्मद अकबर और कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने बताया कि यात्री वाहनों, माल वाहनों, स्कूल व सिटी बसों एवं प्राइवेट बसों के कर में मासिक और त्रैमासिक कर में 30 जून तक छूट प्रदान की गई है इसी तरह बसों के दो माह और ट्रकों के एक माह के टैक्स की राशि माफ करने का निर्णय भी लिया गया है। प्रदेश के नगरीय निकायों में स्वयं अथवा अन्य किसी भी मद से सरकारी जमीनों पर बने दुकानों का आबंटन एकमुश्त राशि भुगतान पर किया जाएगा। वहीं जिस सरकारी जमीन पर दुकान बने हैं उसका आबंटन आयुक्त या सीएमआे द्वारा मांग किए जाने पर एक रूपए प्रति वर्गफूट की दर पर कलेक्टर द्वारा आबंटित की जाएगी। मंत्री द्वय ने बताया कि प्रदेश में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए उत्कृष्ठ हिंदी और अंग्रेजी माध्यम से 40 स्कूलों का संचालन किया जाएगा। 
यह स्कूल पंजीकृत सोसायटी के माध्यम प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय, नगर पालिका और नगर निगम क्षेत्र में न्यूनतम एक-एक होगी। इसी तरह विकासखण्ड मुख्यालयों में 10वीं के बाद 11वीं और 12वीं की पढ़ाई के साथ-साथ विद्यार्थियों के लिए आईटीआई का रोजगारपरक कोर्स आरंभ किया जाएगा। बैठक में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान के निराकरण के लिए गठित राज्य स्तरीय समिति द्वारा प्रस्तुत सुझावों पर भी चर्चा की गई। वहीं कोरोना संक्रमण के दौरान लॉकडाउन की स्थिति से निपटने के लिए लोगों को कई प्रकार की राहतें भी दी गई हैं।
अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

• बायो-एथेनाल उत्पाद इकाईयों की स्थापना हेतु विशेष प्रोत्साहन पैकेज
• राज्य के लिए पिछड़ा वर्ग की समेकित सूची अधिसूचित की जाएगी
• खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्डों पर चना/चना दाल वितरण 
• अप्रैल से जून 2020 तक आवश्यक चने की खरीदी नाफेड द्वारा प्रस्तावित दरों पर किया जाएगा। 
• पीडीएस के तहत हितग्राहियों को एक माह से अधिक का राशन दिया जाएगा। 
• धान उठाव हेतु लोडिंग एवं अनलोडिंग दर अलग से स्वीकृत की जाएगी।  
• नजूल के स्थायी पट्टों की भूमि को फ्री-होल्ड करने का शर्तों सहित अनुमोदन 
• बोधघाट बहुउद्देशीय परियोजना के सर्वेक्षण इन्वेस्टिगेशन और डीपीआर तैयार होगा।