Editorial:अमेरिकी डॉलर को टक्कर देने के लिए मोदी सरकार का मास्टर प्लान

24-12-2022

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हर चुनौती का आगे बढ़कर सामना करते हैं। जब भारतीय रुपये के मुकाबले डॉलर की कीमत आसमान छूने लगी तो प्रधानमंत्री मोदी ने इसे चुनौती के रूप में लेकर भारतीय रुपये को मजबूत करने का फैसला किया। हाल ही में मोदी सरकार की ओर से कुछ ऐसे फैसले लिए गए हैं, जिनसे आने वाले सालों में डॉलर की तुलना में रुपये को मजबूती मिल सकती है। मोदी सरकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भारतीय रुपये में करने की संभावना तलाश रही है। इसके लिए कई कदम उठाए गए हैं, जिनसे रुपये को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बनाने में मदद मिलेगी।

दरअसल भारत ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भारतीय रुपये में करने की मुहिम तेज कर दी है। भारत कुछ देशों से लगातार बातचीत भी कर रहा है। इस बीच कुछ देशों ने रुपये में व्यापार करने में सहमति भी जता दी है। श्रीलंकाई बैंकों ने भारतीय रुपये में व्यापार के लिए कथित रूप से स्पेशल वोस्ट्रो रुपी अकाउंट्स या SVRA नामक स्पेशल रुपी ट्रेडिंग अकाउंट खोला है। इसके साथ ही श्रीलंका और भारत के नागरिक एक दूसरे के बीच अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन के लिए अमेरिकी डॉलर की बजाय भारतीय रुपये का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं भारत के इस कदम और उसे मिल रहे समर्थन से अमेरिका भी हैरान है।

भारत की इस मुहिम में रूस भी शामिल हो सकता है जो कि आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भारतीय रुपये का इस्तेमाल कर सकता है। भारत के साथ रुपये में कारोबार करने के लिए अब कई देश आगे आ सकते हैं। भारत ब्राजील, मैक्सिको, बांग्लादेश, ताजिकिस्तान, क्यूबा, लक्समबर्ग और सूडान समेत कई दूसरे देशों के साथ रुपये में कारोबार करने के अवसर तलाश रहा है। रुपये के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बनने से भारत का व्यापार घाटा कम होगा और वैश्विक बाजार में इसे मजबूत करने में मदद मिलेगी।

गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए अमेरिकी डॉलर को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। इससे डॉलर को रुपये के मुकाबले ज्यादा मजबूती मिलती है। इसको देखते हुए भारत के वाणिज्य मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार को रुपये में करने के लिए विदेश व्यापार नीति में बदलाव किया था। इन बदलावों के बाद अब सभी तरह के पेमेंट, बिलिंग और आयात-निर्यात में लेन-देन का निपटारा रुपये में हो सकता है। इस बारे में डायरेक्टोरेट ऑफ फॉरेन ट्रेड यानी DGFT ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया था। ये रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया की तरफ मोदी सरकार का पहला और बड़ा कदम था।