बिहार ने अपनी जाति जनगणना के नतीजे जारी किए, ओबीसी 63 प्रतिशत जबकि सामान्य जाति की आबादी 16 प्रतिशत है

सोमवार (2 अक्टूबर) को, बिहार ने आधिकारिक तौर पर जाति जनगणना रिपोर्ट जारी की, जिसमें खुलासा हुआ कि राज्य की लगभग 63% आबादी पिछड़े और अत्यंत पिछड़े वर्ग में आती है। बिहार के अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने यह घोषणा करते हुए कहा कि बिहार की कुल आबादी 13 करोड़ से अधिक है.

जाति जनगणना रिपोर्ट के अनुसार, राज्य की 27% आबादी पिछड़े वर्ग के अंतर्गत आती है, जबकि 36% अत्यंत पिछड़ा वर्ग वर्गीकरण में आती है।

एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए, बिहार के अतिरिक्त मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने कहा, “बिहार में आयोजित जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट जारी की गई है। बिहार में पिछड़ा वर्ग 27.13% है. अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36.01%, सामान्य वर्ग 15.52% है. बिहार की कुल जनसंख्या 13 करोड़ से अधिक है।”

बिहार में हुई जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट जारी हो गई है. बिहार में पिछड़ा वर्ग 27.13% है. अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36.01%, सामान्य वर्ग 15.52% है. बिहार की कुल जनसंख्या 13 करोड़ से अधिक है: विवेक कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव,… pic.twitter.com/SWlpjyWF9C

– एएनआई (@ANI) 2 अक्टूबर, 2023

जाति सर्वेक्षण के अनुसार, राज्य की कुल आबादी में यादवों की हिस्सेदारी लगभग 14.27% है। जनसंख्या की दृष्टि से ओबीसी में ये सबसे बड़े हैं। उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव इसी ओबीसी उपसमूह से आते हैं. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस कुर्मी समुदाय से आते हैं, उनकी आबादी 2.87 प्रतिशत है।

राज्य में जातीय जनगणना कराने का आदेश पिछले साल दिया गया था. इसके बाद बिहार सरकार के फैसले को पटना हाई कोर्ट में चुनौती दी गई. एनजीओ ‘यूथ फॉर इक्वेलिटी’ की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सीएस वैद्यनाथन ने सर्वेक्षण को चुनौती देते हुए कहा कि यह अभ्यास लोगों की निजता के अधिकार का उल्लंघन है।

हालाँकि, उच्च न्यायालय ने राज्य में जाति-आधारित सर्वेक्षण कराने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। इससे राज्य में जाति आधारित सर्वेक्षण का मार्ग प्रशस्त हो गया।