ओडिशा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में एक बड़ा बदलाव लाने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि वाणिज्य और परिवहन विभाग और ऊर्जा विभाग ने ओडिशा इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) नीति 2.0 पर एक महत्वपूर्ण विचार-मंथन सत्र आयोजित किया। मुख्य लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि 2036 तक सभी नए वाहन पंजीकरणों में से 50% बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन (बीईवी) हों। ईवी की ओर जोर पहले ही प्रगति दिखा चुका है, जिसमें 2021 में 1.16% से 20 जून, 2025 तक 8.71% तक ईवी पंजीकरण में वृद्धि हुई है। राज्य में 550 से अधिक सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन (पीसीएस) हैं और वह इस बुनियादी ढांचे का विस्तार करने की योजना बना रहा है। संशोधित नीति प्रोत्साहन का विस्तार करेगी, सीपीओ को प्रोत्साहित करेगी और एक समर्पित ईवी फंड बनाएगी। राज्य वित्तीय सहायता के लिए पीएम ई-डीआरआईवीई योजना का उपयोग करेगा। राज्य भारत में एक अग्रणी ईवी राज्य बनने, हरित गतिशीलता को बढ़ावा देने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है।
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