भूपेश बघेल द्वारा 6 अक्टूबर को घोषणा पर राज्य शासन ने तत्काल अमल शुरू कर दिया है। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न विभागों की योजनाओं के अभिसरण के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने तीन विभागों के सचिवों की समिति गठित की है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव तथा लोक निर्माण और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग से सचिव को इस समिति का सदस्य बनाया गया है। धरसा विकास योजना के तहत गांवों में खेत-खलिहानों तक पहुंचने के लिए धरसा के कच्चे रास्तों को पक्का बनाया जाएगा।
विभागीय सचिवों की तीन सदस्यीय समिति धरसा विकास योजना के क्रियान्वयन के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं, मनरेगा, लोक निर्माण विभाग तथा अन्य विभागों की योजनाओं के अभिसरण के संबंध में एक सप्ताह के भीतर शासन को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी। समिति की पहली बैठक 9 अक्टूबर को होगी।
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