महाराष्ट्र सरकार पेंडिंग ट्रैफिक चालानों के निपटारे के लिए एक माफी योजना शुरू करने की तैयारी कर रही है। इस योजना के तहत, वाहन मालिक एकमुश्त भुगतान करके अपने पुराने ट्रैफिक चालानों का निपटान कर सकेंगे। इस कदम का उद्देश्य राज्य में ₹2,500 करोड़ से अधिक के बकाया ट्रैफिक जुर्माने को कम करना है, जिसमें अकेले मुंबई में ₹1,000 करोड़ से अधिक का बकाया है।
सरकार इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रही है, जिससे राज्य को अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, मुंबई में लगभग ₹1,817 करोड़ के ई-चालान बकाया थे, जिनमें से केवल ₹817 करोड़ ही वसूले जा सके हैं। अभी भी ₹1,000 करोड़ से अधिक की राशि वसूल की जानी है, जिसके लिए सरकार नए तरीके अपनाना चाहती है। योजना कब लागू होगी इसकी आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले महीनों में मंजूरी मिलने के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा।
इस योजना के तहत, दो और तीन पहिया वाहनों के मालिकों को बड़ी राहत दी जा सकती है। उन्हें अपने बकाया चालान का केवल 25% भुगतान करना होगा, जबकि 75% जुर्माना माफ किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, यदि कोई व्यक्ति चालान मिलने के 15 दिनों के भीतर भुगतान करता है, तो उसे 50% की छूट मिल सकती है।
महंगी और लग्जरी गाड़ियों के मालिकों को इतनी राहत नहीं मिलेगी। सरकार वाहन के प्रकार और उसकी कीमत के आधार पर छूट की अलग-अलग कैटेगरी तय कर सकती है, जिससे न्यायसंगत वसूली हो सकेगी और अधिक राजस्व मिलेगा। इससे पहले सरकार ने लोक अदालतों के माध्यम से बकाया वसूलने की कोशिश की थी, जिसमें 50% तक की छूट दी गई थी, लेकिन लोगों की भागीदारी कम रही। नई वन-टाइम सेटलमेंट स्कीम अधिक लोगों को आकर्षित कर सकती है और आम नागरिकों को राहत भी देगी।
