ओडिशा सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए रजिस्ट्रेशन पर सब्सिडी को ₹20,000 से बढ़ाकर ₹30,000 करने का निर्णय लिया है। यह बदलाव राज्य की नई मसौदा ईवी नीति 2025 का हिस्सा है, जिसे उद्योग जगत से सुझाव और राय लेने के बाद पांच साल के लिए लागू किया जाएगा। नीति के अनुसार, सरकार प्रति kWh बैटरी क्षमता पर ₹5,000 की दर से प्रोत्साहन देगी, जिसकी अधिकतम सीमा ₹30,000 होगी।
इस पहल का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग को बढ़ाना है, खासकर उन लोगों के लिए जो ओडिशा के स्थायी निवासी हैं। यह सब्सिडी केवल एक बार ही मिलेगी। इसके अतिरिक्त, सरकार टैक्सियों के लिए ₹2 लाख तक और इलेक्ट्रिक बसों के लिए ₹20 लाख तक की सब्सिडी प्रदान करेगी। सरकार का लक्ष्य 2030 तक नए रजिस्ट्रेशन में ईवी का हिस्सा 50% तक बढ़ाना है। इसके लिए, रिसर्च और डेवलपमेंट (R&D) गतिविधियों के लिए ₹15 करोड़ का एक समर्पित कोष भी स्थापित किया जाएगा।
